मुंबईसह राज्यातील शिक्षकांना एप्रिलचे वेतन देण्यासाठी निधी कमी पडत होता. कोरोनाचे संकट ओढवल्यानंतर मागचे ४५ दिवस राज्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा महसूल घटला असून राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासही सरकारकडे निधी नसल्याची माहिती मिळत होती. मात्र शिक्षकांच्या वेतनासाठी अखेर सरकारने निधी मंजूर केल्याने मुंबईसह राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे एप्रिलचे वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
सरकारने शिक्षकांना एप्रिलचे वेतन देण्याचे जाहीर केले असले तरी वेतन अधिक्षकांकडे वेतनासाठी अनुदान निधी कमी पडत होता. त्यामुळे एप्रिलचे वेतन कसे द्यायचे? असा प्रश्न वेतन अधीक्षकांना पडला होता. शिक्षकांना एप्रिलचे वेतन वेळेत मिळावे यासाठी शिक्षक संघटनांकडून प्रयत्न सुरु होते. माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने वेतन अनुदान मंजूर झाल्याचे राज्यातील शिक्षणाधिकारी, मुंबईतील तीनही शिक्षण निरीक्षक व वेतन अधीक्षकांना सूचना दिल्याने एप्रिलच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला असल्याचे भाजपा शिक्षक आघाडीचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
शिक्षण उपसंचालक मुंबई विभागाच्या अंतर्गत मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक उत्तर, पश्चिम व दक्षिण विभाग तसेच ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्याचा समावेश होतो. या जिल्ह्यांमध्ये एप्रिलच्या वेतनासाठी केवळ अर्धाच निधी उपलब्ध होता. शिक्षक-शिक्षकेतरांचे वेतन कसे होतील असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वेतन अधीक्षक कार्यालयांनी शाळांना सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी एप्रिल महिन्याची देयके सादर केली होती. त्यामुळे तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न निकाली लागल्याचे बोरनारे यांनी सांगितले.
