कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात काल, सोमवारपासून लागू झालेल्या ‘ब्रेक दि चेन’च्या आदेशात ज्या आवश्यक सेवांचा उल्लेख होता, त्यात आणखी काही सेवांचा समावेश राज्य सरकारने केला आहे. त्या संदर्भातील आदेश प्रसिद्ध करण्यात आले. सरकारच्या आदेशानुसार पेट्रोल पंप, आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने ,सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा, डेटा सेंटर, क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, आयटी – माहिती तंत्रज्ञान सबंधित महत्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा, शासकीय तसेच खासगी सुरक्षा सेवा आणि फळविक्रेते यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्यात आला आहे.
याशिवाय काही खासगी आस्थापना आणि कार्यालये सकाळी ७ ते रात्री ८ या कालावधीत सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करावे लागेल. जोपर्यंत लसीकरण होत नाही तोपर्यंत दर १५ दिवसांचे कोरोना निगेटिव्ह आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र बाळगावे लागेल. १० एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी केली जाईल आणि नियम तोडणाऱ्या व्यक्तीकडून १ हजार रुपये दंड घेण्यात येईल.
परवानगी मिळालेल्या खासगी आस्थापनेट सेबी तसेच सेबी मान्यताप्राप्त संस्था जसे की स्टॉक मार्केट, डिपॉझिट आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स,रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील संस्था, प्राथमिक डीलर्स, सीसीआयएल, एनपीसीआय, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स, सर्व नॉन बँकिंग वित्तीय महामंडळे,मायक्रो फायनान्स संस्था, वकिलांची कार्यालये,कस्टम हाऊस एजंट्स, परवानाधारक मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर (लस/औषधी/जीवनरक्षक औषधांशी संबंधित वाहतूक) यांचा समावेश आहे.
