मुंबईः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या कॅबिनेटचा विस्तार अद्याप झालेला नाही, परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारचे प्रशासकीय स्तरावरील काम जोरात सुरू आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने जीआर काढण्याचा सपाटा सुरूच ठेवलाय. विशेष म्हणजे 752 जीआरमध्ये महाविकास आघाडीनं घेतलेल्या निर्णयांचासुद्धा समावेश करण्यात आला आहे. शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली होती. पण तेच निर्णय शिंदे सरकारकडून पुन्हा घेण्यात आले आहेत.
शिंदे सरकारने 1 जुलैपासून 2 ऑगस्टपर्यंतच्या 32 दिवसांत 752 जीआर काढले आहेत. विशेष म्हणजे हे जीआर सामान्य प्रशासन, आरोग्य विभाग, वन विभाग, जलसंपदा विभाग, कृषी विभागासारख्या खात्यांशी संबंधित आहेत. विधानसभेत 288 आमदारांची सदस्य संख्या असल्यानं बहुमत मिळाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचं 42 आणि 43 मंत्र्यांचं मंत्रिमंडळ असणं आवश्यक आहे. तसे नसले तरी किमान 12 जणांचं कॅबिनेट असेल तर संविधानिकदृष्ट्या त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. 33 दिवसांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतरही त्यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला काही मुहूर्त सापडत नाहीये.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनीही यावरून शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळावर टीकास्त्र सोडलं आहे. मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसतानाही एका महिन्यात तब्बल 752 शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागात 21 दिवसांत 91 शासन निर्णय निघाले. तर सार्वजनिक पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागात 13 दिवसांत 83 शासन निर्णय निघाले आहेत. तसेच 19 दिवसांत सामान्य प्रशासन विभागात 63 शासन निर्णय निघाले आहेत.
महसुली, वन विभागात 16 दिवसांत 44 शासन निर्णय, जलसंपदा विभागात 13 दिवसात 41 शासन निर्णय, कृषी विभागात 18 दिवसात 35 शासन निर्णय, मराठी भाषा विभागाचे 3 दिवसांत 3 शासन निर्णय आणि पर्यावरण विभागाचे 1 दिवसात फक्त 2 शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. 12 जुलै रोजी सर्वाधिक 70 शासन निर्णय निघाले असून त्यामध्ये 36 शासन निर्णय हे सार्वजनिक पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे आहेत. या शासन निर्णयात सर्वाधिक आरोग्य विभागाचे तब्बल 91 तर पर्यावरण विभागाचे सर्वात कमी 2 शासन निर्णय निघाले आहेत.
हेही वाचाः केवळ दोघांचेच मंत्रिमंडळ असल्यानं तिथच बसून जीआर काढतात, अजितदादांचं टीकास्त्र
