पुत्रप्राप्ती संदर्भात केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून न्यायालयीन कचाट्यात अडकलेल्या समाजप्रबोधनकार निवृत्ती महाराज देशमुख इंदुरीकर यांच्या अडचणीत शुक्रवारी वाढ झाली. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने दाखल केलेले हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असून, आता अंनिसला आपली बाजू लेखी स्वरूपात मांडण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.
प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याचे (पीसीपीएनडीटी) भंग करणारे वादग्रस्त विधान करणार्या निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदुरीकर) यांच्याविरोधात अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीकडून हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. या अर्जाला १६ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत इंदुरीकरांच्या वकिलांनी हरकत घेतली. त्यामुळे या प्रकरणी शुक्रवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. अंनिसच्या हस्तक्षेप यांची केला इंदुरीकरांचे वकील के. डी. धुमाळ यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मात्र, न्यायाधीश डी. एस. घुमरे यांनी हस्तक्षेप याचिका मंजूर करताना अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांना अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने लेखी स्वरूपात बाजू मांडण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता सरकार पक्षाला गवांदेदेखील सुनावणीदरम्यान मदत करतील. यानंतरची सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
‘स्त्रीसंग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्रीसंग जर अशुभ वेळेला झाला तर औलाद रांगडी, बेवडी व खानदान मातीत मिळविणारी होते’ असे पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणारे विधान इंदुरीकर महाराजांनी आपल्या विविध कीर्तनामध्ये जाहीरपणे केले होते. यासंदर्भातील वृत्त ‘आपलं महानगर’ने प्रकाशित केल्यानंतर या संदर्भात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अ‍ॅड. रंजना पगार-गवांदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली. या तक्रारीनुसार घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये १९ जूनला संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
