कांद्याला बाजार हस्तक्षेप योजनेत समाविष्ट करा; केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना मंत्री डॉ. पवारांनी केली शिफारस

लासलगाव : केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवत सांगितले की, महाराष्ट्रात यावेळी कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात पीक आले आहे. याचा परिणाम बाजार भावावर होत असून दर घसरले आहेत. परिणामी शेतकर्‍यांना कांदा विक्री करताना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. याचा फटका शेतकर्‍यांना बसत असून कांदा पीक कमी किंमतीत विक्री करावे लागत आहे, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी कृषी मंत्रालयातर्फे बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याची विनंती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केली आहे.

यापूर्वी कोरोनाचे संकट व जवळपास दोन वर्ष लॉकडाऊनमुळे शेतकरी हवालदिल होऊन दुहेरी संकटामुळे आर्थिक कोंडीत सापडला होता. सध्यस्थीतित परिस्थिति पूर्ववत होत असताना आणि कांदा पिकाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर होऊन देखील योग्य भाव मिळत नसल्याने शेकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार करुन महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या अडचणी व चिंतांकडे लक्ष देण्याची विनंती केली आहे.

सध्या मंत्री डॉ. भारती पवार या उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचेसमवेत दक्षिण आफ्रिकेच्या दौर्‍यावर असून त्यांनी शेतकरी वर्ग आर्थिक कोंडीत सापडू नये म्हणून तात्काळ कांद्याला बाजार हस्तक्षेप योजनेत समाविष्ट करणेसाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना शिफारस करून बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत समाविष्ट पिकांच्या यादीत कांद्याचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारला सूचना तसेच आवश्यक निर्देश करावेत अशी मागणी डॉ. पवार यांनी केंद्रिय कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ केंद्रास सादर करावा, असे आवाहन देखील मंत्री डॉ. पवार यांनी यावेळी केले.

काय आहे बाजार हस्तक्षेप योजना

बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस) ही तदर्थ योजना आहे. ज्या अंतर्गत बागायती वस्तू आणि इतर कृषी निसर्गात नाशवंत असलेल्या वस्तू आणि जे किमान किंमतीत समाविष्ट नाहीत अशा वस्तू समाविष्ट आहेत. ही योजना उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी असून बागायती, शेती मालाच्या घटनेत त्रासदायक विक्री करण्यापासून पीक येण्याच्या कालावधीत जेव्हा किंमती अत्यंत खालच्या पातळीवर येतात, तेव्हा सरकार एमआयएस लागू करते. एका विशिष्ट वस्तूसाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून संबंधित झालेले नुकसान सामायिक केले जाते केंद्र सरकार आणि 50:50 च्या आधारावर सदर योजना लागू करते. एमआयएसमधे सफरचंद, किन्नू/माल्टा, लसूण यांसारख्या वस्तू, संत्री, गालगल, द्राक्षे, मशरूम, लवंग, काळी मिरी, अननस, आले, लाल मिरची, धणे, इसबगोल, चिकोरी, मोहरी, एरंडेलपाम तेल इ. वस्तूंचा समावेश असून यात कांदा पिकाचा समावेश करावा अशी आग्रही मागणी मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केली आहे.