व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयांहून वाढवून अडीच लाख करण्याची मागणी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी केंद्र सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंतर्गत २०१८-१९ पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयांवरून दीड लाख केली आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून बहुजन कल्याण मंत्रालयाने ही मर्यादा दीड लाख करण्याच्या बाबतीत निर्णय न घेतल्याने ओबीसी विद्यार्थी वाढीव उत्पन्नाच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत, असे नितीन राऊत यांना वाटते.
विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान
केंद्राने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत २०१८-१९ पासून पालकांची उत्पन्न मर्यादा दोन लाखावरून अडीच लाखापर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राज्य सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात आली. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेतला. मात्र, ओबीसी मंत्रालयाने या संदर्भात कोणताच निर्णय न घेतल्याने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे राऊत म्हणाले.
विजय वडेट्टीवार यांना पत्र
तसेच बहुजन कल्याण मंत्रालयाने त्वरित पुढाकार घेऊन ओबीसी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखापर्यंत वाढवून ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणाची विनंती राऊत यांनी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना केली. राऊत यांनी विजय वडेट्टीवार यांना पत्र लिहून ही विनंती केली आहे.
