महाराष्ट्रात IT च्या दुसऱ्या दिवशीही धाडी सुरु, १ हजार ५० कोटींचे आढळले संशयास्पद व्यवहार

६ महिन्यांपासून प्राप्त होत असलेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे ४४ ठिकाणी धाडी; १ हजार ५० कोटींचे संशयास्पद व्यवहार उघड

Income Tax Department

राज्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून राजकीय नेत्यांशी ज्यांचे लागेबंधे होते अशा कंत्राटदार, व्यावसायिकांच्या कार्यालयांवर, घरांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या धाडी पडत आहेत. गुरुवारी देखील आयकर विभागाने महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी छापे टाकले. ज्यांच्यावर हे छापे टाकण्यात आले ते सर्व राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे निकटवर्तीय आहेत. तसेच, अजित पवार यांच्या तीन बहिणी आणि मुलगा पार्थ पवार यांच्या कार्यालयावर आयकर विभागाने छापे टाकले. दरम्यान, आयकर विभागाने कारवायांसंदर्भात एक प्रसिद्ध पत्रक जारी करत गेल्या सहा महिन्यांपासून आयकर विभागाने काय कारवाई केली आणि त्यात काय काय सापडले याची माहिती दिली आहे. आयकर विभागाच्या कारवाईत एकूण १ हजार ५० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे आढळले आहेत. यात अजित पवार किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या नावाचा उल्लेख नाही आहे.

आयकर विभागाने गेल्या सहा महिन्यांपासून मिळत असलेल्या माहितीच्या आधारावर २३ सप्टेंबर २०२१ पासून मुख्य कारवाई करण्यास सुरुवात केली. या कारवाईत मोठी भांडाफोड झाली आहे. यात महाराष्ट्रातील विशिष्ट उद्योगपती, दलाल आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. आयकर विभाग सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून याबाबतची माहिती गुप्तचरांकडून घेत होता. यानंतर २५ निवासस्थाने, १५ कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. तर ४ कार्यालयांची रेकी करण्यात आली.

याशिवाय, आयकर विभागाने मुंबईमधील ओबेरॉय हॉटेलवर देखील छापा टाकत तिथल्या दोन खोल्यांची तपासणी केली. या दोन खोल्या दलालांनी कायमस्वरुपी भाड्यांनी घेतल्या. हे दलाल त्यांच्या ग्राहकांना म्हणजेच क्लायंट्सना भेटण्यासाठी या खोल्यांचा वापर करत होते. दलाल आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या या गटाकडून दस्तऐवजांमध्ये विविध गोपनीय सांकेतिक खुणांचा वापर केला जात होता आणि काही दस्तावेज तर १० वर्षांपूर्वीचे होते. या शोधमोहिमेत एकूण १ हजार ५० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे आढळले.

जमीन संपादन, दलाल आणि आंगडियांचा वापर

दलाल कॉर्पोरेट आणि उद्योगपतींना भूमी हस्तांतरित करून देण्यापासून ते सर्व प्रकारच्या सरकारी मंजुरी मिळवून देण्यापर्यंत एन्ड टू एन्ड सेवा उपलब्ध करून देत होते. संपर्कासाठी अतिशय गोपनीय असलेली एन्क्रिप्टेड माध्यमे आणि माहिती नष्ट करणारी उपकरणे वापरल्यानंतरही प्राप्तिकर विभागाला त्यातून महत्त्वाची डिजीटल माहिती पुन्हा मिळवण्यात यश मिळाले. तसेच, विविध बेकायदेशीर कृत्यांचे पुरावे असलेल्या छुप्या जागेची देखील माहिती मिळाली. रोख रक्कम पाठवण्यासाठी या मध्यस्थांनी आंगडियांचा देखील वापर केला आणि तपासादरम्यान या आंगडियांपैकी एकाकडून सुमारे १५० लाख रुपये जप्त करण्यात आले.

त्याशिवाय एका उद्योगपतीने/दलालाने शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करून आणि त्यांचे हस्तांतरण सार्वजनिक उपक्रम आणि मोठ्या कॉर्पोरेट्सना करून मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याचे देखील तपासात आढळले. अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकारी/त्यांचे नातेवाईक आणि इतर प्रमुख व्यक्तींनी या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्याचे दिसून आले. चौकशी केलेल्या व्यक्तींपैकी काहीजण स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम व्यवसायात असल्याचे आढळले. याविषयीचे रोख रकमेच्या पावत्या आणि चुकाऱ्यांचे पुरावे आढळले. जप्त केलेले मोबाईल फोन, पेन ड्राईव्ह, हार्ड ड्राईव्ह्ज, आयक्लाऊड, ई-मेल्स इत्यादींमधून मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माहिती मिळाली असून त्याची तपासणी आणि विश्लेषण सुरू आहे.

कोट्यवधींच्या उलाढालीचे पुरावे सापडले

आयकर विभागाने टाकलेल्या छापेमारीत एका ऑफिसमधून २७ कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि ४० कोटींची रोख रक्कम मिळाली. यात कधी कोणता व्यवहार केव्हा झाला याचे देखील पुरावे सापडले आहेत. याशिवाय, ज्यांना पैसै वाटण्यात आले अशा २३ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचे पुरावे सापडले आहेत. यात ज्यांना पैसे देण्यात आले आहेत त्यांच्या नावाआधी सांकेतिक नाव टाकण्यात आले आहे. यामध्ये जो दलाल/मध्यस्थी आहे त्याला व्यायवसायिक आणि उद्योगपतींकडून सरकारी योजनांच्या अंतर्गत जमीन, निवीदांचा विस्तार करण्यासाठी तसेच खाणींच्या करारासाठी पैसे देण्यात आले आहेत. या तपासात आयकर विभागाला एक व्हॉट्सअॅप चॅट हाती लागले आहे. ज्यात १६ कोटी रुपये आणि १२ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराची माहिती आहे. ज्यांचा तपास करण्यात आला त्यातल्या काहींचा रियल इस्टेट आणि बांधकाम व्यवसाय आहे. ज्याच्या संदर्भात रोख पावत्या/देयके यांचे पुरावे देखील आहेत

आतापर्यंत ४.६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम आणि ३.४२ कोटी रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. या तपासादरम्यान सापडलेले ४ लॉकर प्रतिबंधात्मक आदेशाखाली आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.

  • ६ महिन्यांपासून प्राप्त होत असलेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे ४४ ठिकाणी धाडी
  • १ हजार ५० कोटींचे संशयास्पद व्यवहार उघड
  • जागा मिळवून देण्यापासून ते सर्व शासकीय परवानगी मिळवून देण्यासाठी दलाल सक्रीय
  • एक-एक व्यवहार २०० कोटींचे
  • महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये पोस्टींगसाठी काही अधिकाऱ्यांनी मोठी रोख रक्कम दिल्याची माहिती
  • शेतकऱ्यांच्या जमिनींची खरेदी करत दलालांनी बड्या कॉर्पोरेट कंपनीला दिली
  • यात शासकीय अधिकारी, नातेवाईकांची गुंतवणूक
  • शासकीय योजनांमध्ये जमिनी, निविदांना मुदतवाढ, खाण कंत्राट यासाठी दलालांकडून मोठी उलाढाल
  • संबंधित व्यवहार करण्यासाठी ओबेरॉय हॉटेलमध्ये कायमस्वरुपी दोन खोल्या बुक
  • इथे दोन दलालांना सातत्याने ग्राहक भेटतात
  • ४० कोटी, २७ कोटी, २३ कोटी, १६ कोटींची व्यवहार झाल्याचे आयकरच्या तपासात समोर
  • ओबेरॉयमध्ये बुक केलेल्या खोल्या कुणाच्या नावार?