राज्याचे उद्योगाचे धोरण हे भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देणारे असावे. यासाठी या धोरणातच शिक्षण-प्रशिक्षणाचा समावेश राहील यासाठी उच्च आणि तंत्र शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग यांचा सहभाग घेण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी येथे दिले. मंत्रालयातील समिती सभागृहात उद्योग विभागाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत उद्धव ठाकरे बोलत होते.
या बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार अनिल देसाई, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह, उद्योग विभागाचे विकास आय़ुक्त हर्षदिप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन, कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात गुंतवणूक यावीच असेच प्रयत्न व्हावेत. पण आलेल्या उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना संधी मिळायला हव्यात. त्यादृष्टीने या उद्योगांसबंधीच्या धोरणातच रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या शिक्षण-प्रशिक्षणाबाबत विचार करायला हवा. त्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग, कौशल्य विकास तसेच अन्य काही विभागांशीही समन्वय राखावा लागेल. जेणेकरून उद्योगाला आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आपल्या तरुणांना रोजगार संधी मिळेल. त्यासाठी संस्थात्मक असे प्रय़त्न करावे लागतील. व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचा या धोरणातच समावेश करावा लागेल. हे धोरण दीर्घकालीन असावे, असे निर्देश ठाकरे यांनी बैठकीत दिले.
सुभाष देसाई यांनी औद्योगिक वसाहतीतच असे शिक्षण-प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर असल्याचे सांगितले. यावेळी कौशल्य विकास विभाग, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या समन्वयाने शिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना उद्योगांतील प्रशिक्षणासाठी गुणात्मक (क्रेडीट लींक) करणे, स्थानिकांना उद्योगांत प्राधान्य मिळेल अशी तरतूद यांसह रोजगार संधी, निर्यातक्षमता याबाबतही चर्चा झाली.
हेही वाचा – शिवसेना-मनसेमध्ये व्हिडीओ वॉर; बाळासाहेबांचा तो व्हिडीओ शेअर करत सेनेचा मनसेला टोला
