राज्यात सध्या करोनाचे संकट असून, अत्यावश्यक सेवा पुरवणार्‍यांच्या खांद्याला खांदा लावून या लढाईत आशा सेविका देखील काम करत आहेत. या आशा सेविकांना आता ठाकरे सरकारने दिलासा दिला असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. आशा स्वयंसेविकांना दरमहा कमाल रुपये 2 हजार पर्यंत तर गट प्रवर्तकांना 3 हजार रुपये राज्य शासनाच्या निधीतून देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 170 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. 1 जुलै पासून ही वाढ लागू करण्यात येणार असून, सध्या राज्यात ग्रामीण आणि नागरी भागात 65 हजार 740 आशा स्वयंसेविकांची पदे भरलेली आहेत.
करोना संकटकाळात राज्य सरकारकडून आशा सेविकांनाही मदतीला घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आशा सेविकांना देण्यात येणारा मोबदला वाढवण्यात यावा, अशी मागणी काही दिवसांपासून केली जात होती. या मागणीवर अखेर निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून आशा सेविकांना वाढीव मानधनाची माहिती दिली.
खेड्यापाड्यात जाऊन करोनाची साथ आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न या आशा सेविका करत आहेत. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगपासून, सर्वेक्षण, रुग्णांची प्राथमिक तपासणी करण्यापर्यंत अनेक कामे या स्वयंसेविका करतात. या काळात जिवाची पर्वा न करता त्या रस्त्यारस्त्यावर गावागावांतून त्या फिरत असून, करोना विषाणूंचे संक्रमण रोखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहेच. शिवाय नेहमीची इतर कामे – महिला आरोग्य, प्रसूती, लसीकरण, शालेय पोषण आहारासंबंधी माहिती संकलन हेसुद्धा अविरत सुरू असते, असा उल्लेख टोपे यांनी आशा भगिनींसाठी लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
अमित ठाकरेंनी घेतला पुढाकार –
विशेष म्हणजे २२ जून रोजी मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी आशा स्वयंसेविकांचा मासिक मोबदला वाढवून द्यावा, अशी विनंती करणारे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना लिहिले होते. तसेच आशा स्वयंसेविकांचा मासिक मोबदला वाढवण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचीही भेट घेतली होती.
