शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन तात्पुरते स्थगित

२ फेब्रुवारीपासून राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली होती. पण या आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

Indefinite strike of non-teaching staff temporarily suspended

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय आणि पदवी महाविद्यालयामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २ फेब्रुवारीपासून बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात केली होती. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या करून घेण्यासाठी हे आंदोलन सुरु केले होते. पण आता या आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आजपासून पुन्हा राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी कामावर रुजू होणार आहेत. या शिक्षकांकडून बारावीच्या बोर्ड परीक्षांचे काम करण्यावर देखील बंदी घालण्यात आली होती.

पूर्णपणे सातवा वेतन लागू करणे, सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि महत्वाचे म्हणजे रिक्त असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पद भरती करण्यात येणे यासाठी शिक्षकांनी बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात केली होती. या मागण्यांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यामुळे याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांना आणि इतर शिक्षकांना बसत होता. दरम्यान, यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेची बैठक सुद्धा झाली होती. परंतु फडणवीसांनी लेखी आश्वासन न दिल्याने आणि शासन निर्णय जारी न केल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे हे बेमुदत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

दरम्यान, आता बारावी परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असले तरी १० मार्च पर्यंत सरकारला या विविध मागण्यांसाठी शासन निर्णय जरी करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. जर का सरकारने या मागण्यांसाठी १० मार्च पर्यंत शासन निर्णय जारी नाही केला तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून पुन्हा ११ मार्चला या आंदोलनाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

हेही वाचा – पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना आझाद

महत्वाची बाब म्हणजे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाचा बारावीच्या बोर्ड परीक्षांवर काहीही परिणाम होणार नाही आणि याचा ताण प्राचार्य अथवा इतर शिक्षकांवर येणार नाही अशी माहिती मुंबई बोर्डाकडून देण्यात आली होती. परंतु मुंबई बोर्डाकडून यासाठी कोणतीही पाऊले उचलण्यात न आल्याने आणि बोर्ड परीक्षांमध्ये शिक्षकांवर ताण येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.