विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात दोन दिवसापूर्वीच अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. त्यामुळे सदस्यांना अपात्र ठरण्याचा त्यांना अधिकार नसल्याचे पत्र अपक्ष आमदारांनी विधानसभा सचिवांना पाठवले आहे. महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल असे या दोन आमदारांची नावे असून ते भाजप गटातील आहेत.
दोन दिवसापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या कटाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेऊन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यानंतर दोन अपक्षांनी हे पत्रा लिहिले असून त्यांनी या पत्रात सर्वोच्च न्यालयाच्या खटल्यांचा संदर्भ दिला आहे. एखाद्या विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांविरोधात जर अविश्वार प्रस्तावर आणला गेला तर त्यांना सदस्यांच्या अपात्रतेविरोधात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे या पत्रात नमूद केले आहे. त्या आदी अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना हा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावा लागतो आणि त्या नंतरच त्यांना सदस्यांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो असे या पत्रात म्हटले आहे.
शिवसेनेची लीगल टीम म्हणणे मांडणार –
शिवसेनेची लीगल टीम विधानभवनात पोहोचली आहे. ती सेना आमदाराना अपात्र करण्याबाबत आपले म्हणणे नरहरी झिरवळ यांच्यासमोर मांडणार आहे.लीगल टीमंमध्ये खासदार अरविंद सावंत, खासदार अनिल देसाई, मंत्री सुभाष देसाई यांचा समावेश आहे. यावेळी विधिमंडळ सचिव देखील उपस्थित आहेत.
अजय चौधरींच्या नियुक्तीला मान्यता –
बंड केल्यानंतर शिवसेनेनं कारवाई करत एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या गटनेते पदावरुन उचलबांगडी करत शिवसेना विधीमंडळ गटनेता पदावर शिवडी विधानसभेचे आमदार अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. यावर आक्षेप घेत एकनाथ शिंदेंच गटनेते असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात होते. अशातच आता शिवसेना विधीमंडळ गटनेता पदावर अजय चौधरी तर प्रतोद पदावर सुनिल प्रभू यांना विधीमंडळानं मान्यता दिल्याची माहिती एबीपी माझाला विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मान्यता दिल्याचंही सूत्रांनी यावेळी सांगितलं. त्यामुळे आता शिंदे गटाला न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. अशातच आता एकनाथ शिंदे आता कोर्टात धाव घेणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
