आपल्या कीर्तनातून अपत्यप्राप्तीसंदर्भात वादग्रस्त विधान केल्याने निवृत्ती महाराज इंदोरीकर यांच्याविरोधात पीसीपीएनडीटी कायद्यांर्गत संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. याविरोधात इंदोरीकरांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्यासंदर्भात २० ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीला सरकारी पक्ष हजर झाला असला तरी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबरला होणार आहे.
स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो. विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते. अशुभ तिथीला झाला तर औलाद रांगडी, बेवडी व खानदान मातीत मिळवणारी होत असल्याचे वादग्रस्त विधान इंदोरीकर महाराजांनी वारंवार त्यांच्या कीर्तनातून केले होते. हे विधान पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याने वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. भास्कर भवर यांच्या वतीने १९ जूनला संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. यावर इंदोरीकरांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल केले होते. त्यानुसार गुरुवारी न्यायालयात सरकारी पक्ष हजर झाला होता. त्याचवेळी महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने अ‍ॅड. रंजना पगार-गवांदे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून अनिसची भूमिका मांडण्याची परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. अंनिसची ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यावर पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबरला होणार आहे. इंदोरीकर महाराज या प्रकरणात अनिस साक्षीदार असून, अंनिसला बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी आम्ही हस्तक्षेप अर्ज सादर केल्याची माहिती अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी दिली.
