मुंबई : अपात्रतेसंदर्भात टंगळमंगळ सुरू आहे, असा थेट आरोप ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 अमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फटकारले. यानंतर अपात्रतेसंदर्भात पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याचे अनिल परब यांनी आज माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. त्याचबरोबर मनिषा कांयदे, विप्लव बाजोरिया आणि विधानपरिषदेचे उपसभापती निलम गोऱ्ह यांच्या अपात्र होणार आहेत, असा विश्वास अनिल परब यांनी व्यक्त केला आहे.
विधानपरिषदेतील तीन आमदारांचा होणार आहे. वरचे तीन आमदार देखील अपात्र होणार आहेत, असा विश्वास अनिल परब यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात अनिल परब म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सुनावणी सुरू होते. अजूनही सुनावणी सुरू झालेली नाही. फक्त पहिल्या नोटीस निघाल्या आहेत. यानंतर थातूरमाथूर कारणे देऊन, आम्हाला कागदपत्रे मिळाली नाहीत, असे सांगून वेळ मारून नेहली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेसंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेतली. एका आठवड्याच्या आत सुनावणी घ्यावी लागणार आहे आणि यानंतर पुढील कार्यक्रमाचे सेक्डुल द्याचे आहे. त्यामुळे आता कोणाचीही सुटका नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागेल.
हेही वाचा – येत्या आठवड्यात अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी; गरज पडल्यास…; काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?
विधानपरिषदेतील शिंदे गटाच्या 3 अपात्रसंदर्भात परब म्हणाले…
ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली, स्टॅम्प देखवीले आणि तारीख सांगितली पण पुढे काय झाले, या प्रश्नाव अनिल परब म्हणाले, “विधानपरिषदेत देखील त्यांनी टंगळमंगळ केलेली आहे. मी विधानपरिषदेत भाषण करताना म्हटले होते की, सभापती किंवा उपसभापती हे अपात्रतेची याचिका ऐकतात. पण उपसभापतींवरच अपात्रतेची याचिका सुरू आहे. त्यामुळे हे ऐकणार कोण?, तेव्हा मी त्याचे रुलिंग मागितले होते. तेव्हा सांगितले गेल की, यासंदर्भात सरकार ज्येष्ठ सदस्य नियुक्त करेल आणि त्या सदस्यांकडे हे पेटिशन जाईल. पण आजपर्यंत कोणताही सदस्य नियुक्त केला गेला नाही. आजपर्यंत कोणताही पेंशन एकले नाही. जे दुसरे सदस्य आहेत. मनिषा कांयदे आणि विप्लव बाजोरिया यांची याचिका सभापती ऐकतील. कारण जोपर्यंत अपात्र होत नाही. तोपर्यंत उपसभापती राहतील. त्यामुळे त्यांना ऐकण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय त्यावेळेचे तालिका सभापती निरंजन डावखरे यांनी दिलेला आहे. पण या सर्व गोष्टी आता चॅलेंज होणार आहेत. जर त्यांनी अजून टंगळमंगळ केली. तर जसा खालच्या सभागृहाला दट्या मिळालेला आहे. वरच्या सभागृहाला देखील मिळेल. उपसभापतीसंदर्भात अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. तर आमच्याकडे न्यायालय हा एकत पर्याय उरतो.”
