गडचिरोलीच्या सिरोंचा येथील सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या शासकीय अनु. जाती (नवबौध्द) मुलींच्या निवासी वसतिगृहातील पोषण आहारात अळ्या आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थिनींचे आरोग्य धोक्यात आले असून याकडे संबंधित विभागाने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या शासकीय मुलींच्या एकूण ८१ निवासी शाळा आहेत. त्यापैकी गडचिरोली जिल्ह्यात २ दोन शाळा आहेत. यापैकी एक अहेरी-वांगेपल्ली येथे तर दुसरी सिरोंचा येथे आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
सिरोंचा येथील शासकीय अनु. जाती नवबोद्ध मुलींची शाळा २0१३ ला सुरू करण्यात आली. यात मुलींसाठी वसतिगृहाची व्यवस्था करण्यात आली. वसतिगृहामध्ये २0१३ पासून भोजनाचा कंत्राट स्वयंम रोजगार बहुउद्देशिय संस्था अहेरी यांना देण्यात आला होता. २0१३ ते २0१८ पर्यंत सदर संस्थेने भोजनाचा कंत्राट घेतला होता. यावर्षी २0१९ ला नवीन कंत्राटदाराला या पोषण आहाराचा कंत्राट देण्यात आला. मात्र शाळा सुरू होऊन एका महिन्यातच पोषण आहारात अळी आढळून आल्याची तक्रार विद्यार्थिनींनी १0 जुलैला मुख्याध्यापकांकडे केली. पोषण आहारासाठी प्रत्येक विद्यार्थिनी १५00 रूपये महिना कंत्राटदाराला देतात. त्यामध्ये नास्ता, जेवण, दूध, महिन्यातून एखादा नॉनव्हेज पदार्थ देण्याचे काम कंत्राटदाराचे आहे. मात्र २६ जूनपासून शाळा सुरू झाल्यापासून एका महिन्यातच कंत्राटदाराने अळी असलेल्या निकृष्ट दर्जाचे तांदूळ, पोह्याचा पोषण आहारात पुरवठा केल्याने विद्यार्थिनींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
कंत्राटदारावर कारवाई नाहीच
याबाबत मुख्याध्यापकांना सांगितल्यानंतर त्यांनी कंत्राटदार आणि आयुक्तांना पत्र पाठविले होते. मात्र या प्रकरणी कोणतीही कारवाई झालेली नाही. मुख्याध्यापकांनी कंत्राटदाराला तक्रार केली असता, कंत्राटदाराने १३ जुलैला नवीन तांदूळ पुरवठा केला. मात्र त्यातही अळ्या असल्याचे विद्यार्थिनींनी सांगितले. याबाबत आज प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, विद्यार्थिनींनी पोळी, जेवण, सकाळच्या नास्ता आलुपोह्यात अळ्या असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे ही मुलींची शाळा असून एकही महिला शिक्षिकेची नियुक्ती येथे करण्यात आलेली नाही. सुरूवातीपासून ही पदे रिक्त असल्याची माहिती आहे. शाळेत अनेक पदे रिक्त असून महत्वाचे अधीक्षक पदही रिक्त आहे. त्यामुळे त्वरित रिक्त पदे भरून कंत्राटदाराने दर्जेदार पोषण आहाराचा पुरवठा करावा, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.
हेही वाचा – सरकार आता मृतांना पाच लाख देणार, पण दुर्घटना कशा रोखणार? – वारिस पठाण
हेही वाचा – मुंबईतील डोंगरीत इमारत कोसळली
