मुंबई : कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या हालचाली मनुवादी भाजपा सरकारने सुरु केल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासून जवळ शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु 20 किलोमीटरच्या परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करुन एकच शाळा सुरु ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचा हा निर्णय बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणांपासून वंचित ठेवणारा आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज (23 सप्टेंबर) केला. पटसंख्येच्या नावाखाली राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद कराल तर याद राखा, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. (Instead of closing Zilla Parishad schools the government should stop waste Nana Patole gave advice)
राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. याबाबतचे प्रस्ताव 15 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षण अधिकारी यांना दिले आहेत. या हालचालींचा नाना पटोले यांनी आज समाचार घेतला. शाळा बंद करण्यापेक्षा सरकारने स्वतःची उधळपट्टी बंद करावी, असा सल्लाही त्यांनी सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा – बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार यांची ताकद…; अमित शाहांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान सुप्रिया सुळेंचे लक्षवेधी ट्वीट
कमी पटसंख्येचे कारण देत सरकार जिल्हा परिषदेच्या जवळपास 15 हजार शाळा बंद करुन समूह शाळा सुरु करणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. या शाळांमधून 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत, तर 29 हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षणाची गंगा वाड्या वस्त्यापर्यंत पोहचावी यासाठी राज्यातील अनेक महापुरुषांनी शाळा सुरु केल्या. पण हे सरकार गरिब, मागास, वंचित समाजातील मुलांना शिक्षणापासून दुर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गाव आणि वस्तीवरील शाळा बंद केल्यास शिक्षण घेण्यासाठी लहान मुलांना पायपीट करावी लागेल. वाहनाची व्यवस्था ग्रामीण, दुर्गम भागात नाही. अशा परिस्थितीत 20 किलोमीटरच्या क्षेत्रात एकच शाळा ठेवण्याचा निर्णय निर्बुद्धपणाचा आणि कसलाही विचार न करता घेतलेला दिसत आहे, असे पटोले यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – शरद पवार गौतम अदानींच्या भेटीसाठी थेट गुजरातला; रोहित पवार म्हणतात…
समूह शाळांचा प्रयत्न यापूर्वीही केला होता, पण तो अपयशी ठरला. आता पुन्हा नवीन शैक्षणिक धोरणात समूह शाळेचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे 15 हजार शाळा बंद होऊन या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे सामान्य कुटुंबातील मुले-मुली शिक्षणांपासून वंचित होतील. खासगी महागडे शिक्षण ग्रामीण, दुर्गम आणि वाड्या वस्त्यांवरील मुलांना परवडणारे नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी यासंदर्भात तातडीने खुलासा गरणे गरजेचे आहे. याप्रश्नी काँग्रेस आवाज उठवेल आणि गरिबांच्या मुलांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेऊ देणार नाही, असे पटोले यांनी स्पष्ट केले आहे.
