कोरोनाच्या संकटात ‘यामुळे’ तापले राज्यातले राजकारण

मुंबईमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेले आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र मुंबईहून गुजरातची राजधानी असलेल्या गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. यावरून आता राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर टीका होत आहे. मात्र आता राज्यातील भाजप नेते देखील केंद्र सरकारवर होणाऱ्या टीकेमुळे संतप्त झाले असून, विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते, अशी टीका विरोधकांवर केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी २००७ मध्ये अहवाल सादर केला. २०१४ पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला. २००७ मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजराचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. २०१२ पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाल्याचे फडणवीस म्हणालेत.

दरम्यान आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते २००७ ते २०१४ या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिले. त्या संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतल्याचे फडणवीस यावेळी म्हणालेत. तसेच २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससीसंदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात केल्यानंतर गिफ्टसिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला. अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि ५० हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आल्याचे ते म्हणालेत.

बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. तसेच आयएफएससीची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला. दरम्यानच्या काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालिन वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले की, दोन आयएफएससी एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे. असे होऊ शकते, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि ही बाब अद्यापही विचाराधीन असल्याचे ते म्हणालेत. दरम्यान डिसेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधिकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे. पण

आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते असे देखील फडणवीस म्हणालेत.

दरम्यान या वादात आता मनसेने देखील उडी घेतली असून, मनसे सरचिटणीस कीर्तीकुमार शिंदे यांनी ही टीका केली आहे. आदरणीय सुभाष देसाई साहेब, प्रस्तावित IFSC मुख्यालय मुंबईहून गुजरात-गांधीनगरमध्ये नेण्याची प्रक्रिया एका रात्रीत घडलेली नाही’, तसेच नरेंद्र मोदी जेव्हा पंतप्रधानपदी आले त्याचवेळी “मुंबईत IFSC”चे महाराष्ट्राचं स्वप्न भंगले असे किर्तीकुमार शिंदे म्हणालेत. एवढेच नाही तर ‘५ वर्षं भाजपासोबत शिवसेनेच सरकार होते. भाजपसोबतच्या सरकारमध्येही तुम्ही राज्याचे उद्योग मंत्री होता. या काळात IFSC मुख्यालय गुजरातला न जाता महाराष्ट्रात राहावं, यासाठी आपण स्वतः आणि आपल्या पक्षाने- शिवसेनेने किती वेळा आवाज उठवला? त्यासाठी कोणता प्रशासकीय पाठपुरावा केला?’, असे किर्तीकुमार शिंदे म्हणालेत.

दरम्यान या सर्व प्रकरणावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) गुजरातला हलवण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारने परस्पर घेतल्याचे एका खासगी वाहिनीशी बोलताना सांगितले. तसेच महाराष्ट्र सरकारला याची कोणतीही कल्पना नव्हती असे देखील ते म्हणालेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरील मुंबईचा दावा हा नैसर्गिक असल्याचे देखील ते म्हणालेत. जगातील इतर देश मुंबईलाच भारताची आर्थिक राजधान म्हणून ओळखतात. देशातील अनेक वित्तीय संस्था आणि बँकांची मुख्यालये ही मुंबईतच असल्याचे देखील ते यावेळी म्हणालेत.