इशरत जहां चकमक प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. चकमक प्रकरणात कोर्टाने गुन्हे शाखेचे तीन अधिकारी तरुण बारोट, अंजू चौधरी आणि गिरीश सिंघल यांना सर्व आरोपातून मुक्त करण्यात आले आहे. तिन्ही अधिकार्‍यांची सुटका करताना कोर्टाने म्हटले आहे की इशरत जहां लष्कर-ए-तोयबाची दहशतवादी होती. कोर्टाने म्हटले आहे की इंटेलिजन्स रिपोर्टला नाकारता येणार नाही आणि म्हणूनच तिन्ही अधिकार्‍यांना निर्दोष सोडण्यात आले आहे.
निर्दोष सोडताना कोर्टाने सांगितले की, गुन्हे शाखेचे अधिकारी जी.एल. सिंघल, तरुण बारोट आणि अंजू चौधरी यांनी आयबीकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई केली. या अधिकार्‍यांनी जे करायला हवे होते ते केले.
15 जून 2004 रोजी गुजरात पोलिसांनी चकमकीत चार जणांना ठार केले. यामध्ये इशरत जहां, जावेद गुलाम शेख, अमजद अली राणा आणि झीशान जोहर यांचा समावेश आहे. या चकमकीचे नेतृत्व डीआयजी डीजी वंजारा यांनी केले. 7 सप्टेंबर, 2009 रोजी चकमकीवरून झालेल्या वादानंतर मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी एस.पी. तमंग यांना चौकशी सोपविण्यात आली. त्यांनी 243 पानांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. यात इशरत जहां चकमक बनावट घोषित करण्यात आली. थंड डोक्याने केलेल्या हत्येप्रकरणी पोलिसांना दोषी ठरविण्यात आले.
