सातवा वेतन आयोग देण्यास नकारघंटा वाजवणार्‍या महापालिका प्रशासनास दिवाळीच्या सुटीच्या आदल्या दिवशी जाग आली आहे. वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्यास सुरुवात झाली असून हा अहवाल सादर करण्यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे मुदतवाढ मागितली आहे. पिंप्री चिंचवडच्या धर्तीवर ‘पे प्रोटेक्शन’च्या माध्यमातून हा आयोग लागू करण्यास प्रशासनाने अनुकूलता दर्शविली आहे. पिंपरी चिंचवडने कोणत्या आधारे वाढीव वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू केला त्याचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली.
नाशिक महापालिकेच्या अधिकारी कर्मचार्‍यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. शासनाच्या समकक्ष वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अटीने वेतन कमी होण्यचा धोका आहे. शिवाय कोरोनामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली असल्याचा आयुक्तांचा दावा आहे. या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीकडे अंगुलीनिर्देश करीत आयुक्त कैलास जाधव यांनी तातडीने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास सहमती दर्शविलेली नव्हती. दुसरीकडे शासन आदेश आल्यापासून ३० दिवसांच्या आत म्हणजे १४ नोव्हेंबरपर्यंत वेतन आयोग निश्चितीसाठी गठीत केलेल्या समितीने आपला अहवाल पाठवणे गरजेचे आहे. पण याबाबत प्रशासनाने आजवर वेळकाढू धोरण अवलंबले होते. आता गुरुवारी (दि. १२) पासून महापालिका कर्मचार्‍यांच्या दिवाळीच्या सुट्या सुरु होत आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीत शनिवारपर्यंत अहवाल सादर करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पालिकेने शासनाला सादर केला आहे. तो मंजूर झाल्यास पिंप्री चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर वेतन सुरक्षीततेची हमी घेऊन नवा आयोग लागू करण्याचा विचार प्रशासन करीत आहेे.
काय आहे प्रकरण?
नाशिक महापालिकेतील बहुसंख्या संवर्गातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांची वेतनश्रेणी ही राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक आहे. १९८८मध्ये तत्कालिन कर्मचारी संघटनेबरोबर यासंदर्भात प्रशासनाने करार केला होता. त्यानंतर १९९५ मध्ये झालेल्या महासभेतही यासंदर्भात ठराव करून शासनाची मान्यता घेण्यात आली होती. त्यानुसारच चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी महापालिका कर्मचार्‍यांना वाढीव वेतनश्रेणीसह लागू करण्यात आल्या होत्या. यंदा मात्र शासनाने समकक्ष पदांसाठी समान वेतनश्रेणीची अट घातल्याने महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने मात्र वाढीव वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्या धतीवर नाशिक महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना देखील सातवा वेतन आयोग लागू केला जावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून केली जात होती. या संघटनांच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी देखील पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर मनपा कर्मचार्‍यांना वाढीव वेतनश्रेणीसह आयोग लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. आयुक्त जाधव यांनी देखील कर्मचार्‍यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली असून पिंपरी चिंचवड महापालिकेने तेथील कर्मचार्‍यांना दिलेल्या सातव्या वेतन आयोगाचा अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी जाधव यांनी दर्शविली आहे.
एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली
‘‘ वेतनश्रेणी निश्चितीचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. त्यासाठी आम्ही संबंधित अधिकार्‍यांची समिती गठीत केली आहे. मात्र महापालिकेतील १८३ संवर्ग हे शासनातील संवर्गांपेक्षा भिन्न आहेत. त्या पदांसाठी वेतनश्रेणीची समकक्षता कशी ठरवावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदभातील मार्गदर्शनही शासनाकडून मागविले आहे. वेतनश्रेणीचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यासाठी १४ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. मात्र या मुदतीत काम पुर्ण होणार नसल्याने यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली जाणार आहे. पिंप्री चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर पे प्रोटेक्शनच्या माध्यमातून आयोग लागू करता येईल का याचा विचार आम्ही करत आहोत. त्यासाठी अभ्यास सुरु आहे. ’’
