जालना : जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवली सराटी गावात मराठा समाजावर झालेल्या लाठीमार प्रकरणामुळे मागील काही दिवसांपासून राज्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जालन्यात बेमुदत उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलनाचे समन्वयक मनोज जरांगे यांच्याकडून सरकारला 4 दिवसाची मुदत देण्यात आली होती. सरकारने जरांगे पाटील यांच्याकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याप्रकरणी एक महिन्याची वेळ मागितली होती. परंतु, सरकारला आधीच तीन महिन्यांची मुदत देऊन सुद्धा त्यांच्याकडून कोणतीच पाऊले उचलण्यात न आल्याने त्यांनी येत्या 4 दिवसांत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे मनोज जरांगे यांच्याकडून सांगण्यात आले. परंतु आता उद्या (ता. 07 सप्टेंबर) सकाळी 11 वाजता मनोज जरांगे हे चर्चा करून आपला निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Jalna Protest: Will government accept these three demands of Maratha protester Manoj Jarange?)
हेही वाचा – निजामकालीन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी दाखले देणार; सरकारकडून 5 सदस्यीय समिती स्थापन
महसुली आणि इतर निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यानंतर मनोज जरांगे यांच्याकडून तीन महत्त्वाच्या मागण्या राज्य सरकारकडे करण्यात आलेल्या आहेत. मनोज जरांगे हे गेल्या नऊ दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदार अर्जुन खोतकर यांच्याकडून त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पण जरांगे हे आजही त्यांच्या बेमुदत उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम असून ते उद्या आपला निर्णय जाहीर करणार आहेत. असे असले आता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महत्त्वाची घोषणा केल्यानंतर आता जरांगे यांच्याकडून तीन मागण्या शासनाकडे करण्यात आलेल्या आहेत.
निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांच्याकडून करण्यात आली आहे. त्याशिवाय ज्या मराठ्यांची वंशवेळ नाही, त्यांना देखील सरसकट जातप्रमाणपत्र देण्यात यावे, ही मागणी देखील त्यांनी केली आहे. त्याशिवाय, महाराष्ट्रातल्या ज्या मराठ्याकडे वंशवेळ आहे, त्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमधील एकही शब्द इकडे तिकडे करू नये, असा सज्जड दम देखील त्यांनी भरला आहे.
आज कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये शासनाकडून मराठा आरक्षणासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, ज्यांच्याकडे महसूली, शैक्षणिक किंवा निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. त्यासाठी जी कार्यपद्धती आहे. किंबहूना त्यांची पडताळणी करण्यासाठी एक निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी आज गठीत करण्यात आलेली आहे. न्यायाधीश संदीप शिंदे आणि इतर अधिकारी अशी 5 सदस्यांची कमिटी गठीत केलेली आहे, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
