मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमध्ये मतभेद आहेत. सरकारमधील काही लोक ओबीसींना तर काही मराठा समाजाला चुचकारत आहेत. यातून सरकारचा दोन्ही दगडांवर पाय ठेवण्याचा विचार असल्याचे दिसून येत आहे, अशी टीका शरद पावर गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे. सरकारला विनंती आहे की तुम्ही एकाठिकाणी बसा आणि याबाबत योग्य निर्णय करा, असे आवाहनही त्यांनी सरकारला केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कोणाच्याही भावना दुखवायचा नाहीत. पण मराठा आरक्षणाबाबत काय करणार, ओबीसींचे काय करणार, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा आहेच. मात्र, महत्वाच्या पदांवर बसलेले दोन्ही उपमुख्यमंत्री याबाबत काहीच बोलत नाहीत. त्यांनी ही बोलले पाहीजे, असा टोला पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना नाव न घेता लगावला.
गुरुवारी पार पडलेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोग आमचे मुद्दे ग्राह्य धरेल. आमचे सर्व मुद्दे कागदावर आहेत. विरोधी गटाने १० वर्षांच्या मुलांचे, झोमॅटो डिलिव्हरी करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयचे, गृहिणींची प्रतिज्ञापत्रे दिली आहेत. हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे आणि निवडणूक आयोग ही बाब लक्षात ठेवेल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
शिवसेनेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे. आमदार कुठे जातात, त्याच्या मागे पक्ष जातो असे नाही. तर बहुसंख्य कार्यकर्ते कुठे आहेत त्यावर पक्ष अवलंबून आहे. निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून निर्णय देणार नाही. पण तसा निर्णय दिलाच तर पुढची पायरी आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्र गुंतवणुकीत चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. सरकार इव्हेंट करण्यात मश्गुल आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. गुंतवणूक महाराष्ट्रात यावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. बेरोजगारीचा दर १० .९ टक्के इतका झाला आहे. ही स्थिती वाईट आहे, असेही पाटील म्हणाले.
