मुंबई : बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने आज या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचे सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. यावर, उपेक्षित समाजाला ताकद देण्यासाठी आरक्षण हवेच, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी व्यक्त केले.
यापूर्वी विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देऊन आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाने हा डेटा तयार केला. त्याचा अहवाल सादर केल्यावर राज्यात रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा – यूपीत भाजपला धक्का, पहिल्या मंत्र्याचा राजीनामा; राजकारणात खळबळ
आता यावरून मागील महाविकास आघाडी सरकार आणि विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकार यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. हे आरक्षण आपल्यमुळेच मिळाल्याचा दावा दोन्ही बाजूचे नेते करत आहेत. जितेंद्र आव्हाड यांनी या श्रेयवादात न पडता, तळागाळातील शेवटच्या माणसाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही माझी कायमची भूमिका आहे, असे म्हटले आहे.
ओबीसींना आरक्षण मिळाले, याचा आनंद आहेच. ३४० कलम संविधानामध्ये आणून ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. त्यांच्या भूमिकेमुळेच मंडल आयोग स्थापन झाला. शरद पवार यांनी सर्वप्रथम मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू केला आणि ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळाले. काही नतद्रष्टांनी त्या आरक्षणाच्या आड येण्याचा प्रयत्न केला. कोर्ट-कचेरी केली. पण, आज अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या बाजूने निकाल दिला आणि 27 टक्क्यांचे हक्काचे आरक्षण त्यांना परत मिळाले. इथल्या शोषित उपेक्षित समाजाला ताकद देण्यासाठी आरक्षण हे हवेच, असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे नवे राष्ट्रपती, १३४ मतांनी विजयी
