एसआरए प्रकल्प रखडवणाऱ्या बिल्डरांना मोठा दणका बसणार आहे. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बिल्डरांनी रखडवलेले प्रकल्प ताब्यात घेण्याची घोषणा केली आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात बिल्डर कोर्टात गेल्यास आम्हीही कोर्टात जाऊ अशी भूमिका गृहनिर्माण जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडली आहे. आशय पत्र आणि बँकेकडून कर्ज घेऊनसुद्धा बिल्डरांनी एसआरए प्रकल्प पुर्ण केले नाहीत. यामुळे आता हे प्रकल्प ताब्यात घेऊन एसआरए स्वतः लोकांना घरे बांधून देईल अशी घोषणाच जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे की, एसआरएमध्ये आशयपत्र घेतल्यास तुम्ही जमिनीचे मालक होत नाही. बिल्डरांना अनेक बँका आणि संस्थांनी एसआरए प्रकल्पासाठी कर्ज दिले आहे. मात्र बिल्डरांनी हे पैसे भलतीकडेच लावले असल्यामुळे एसआरएचे प्रकल्प रखडले आहेत. असेच रखडलेले प्रकल्प एसआरए ताब्यात घेणार असून एसआरए प्रकल्प पुर्ण करुन नगारिकांना घरे देईल. म्हाडाची बैठक घेऊन याबाबत चर्चा करणार असल्याचेही जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.
त्या अधिकाऱ्यांवर कारईवाई होणार
एसआरएच्या प्रकल्पासाठी ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तरिही काही प्रकल्प रखडले आहेत. ज्या बिल्डरांनी एसआरएच्या आधी विक्री करण्यासाठी इमारती बांधल्या असतील अशा जागी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. हजारो लोकं रस्त्यावर असून त्यांना भाडेही मिळत नाही आहे. यामुळे रखडलेले प्रकल्प आता म्हाडा ताब्यात घेईल. तसेच आशयपत्र घेतल्यानंतर इमारत किती दिवसांत पुर्ण करायची याबाबत कायद्यात नमूद करण्यात येईल. असेही जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या सुधारित नियमावलीनुसार इमारत व दुरुस्ती मंडळाच्या निकृष्ट दर्जाच्या ३० वर्षांखालील पुनर्रचित इमारतींचा पुनर्विकास आता शक्य होणार आहे. याशिवाय पंतप्रधान अनुदान योजनेतील इमारतींचाही पुनर्विकास आता शक्य होणार असून ३ टक्के इतके चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे.
