नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वीच राम मंदिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संविधान आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांनी म्हटले होते. यानंतर आता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभाग (EWS) आरक्षणावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर स्मृती व्याख्यानमालेत बोलत होते. (Justice Rohinton Fali Nariman called EWS reservation wrong)
आरक्षणाची माहिती सर्वात खालच्या स्तरावरील लोकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे असते. मात्र ईडब्ल्यूएस आरक्षणात असा विचार होताना दिसत नाही, असे म्हणत रोहिंटन फली नरिमन यांनी ईडब्ल्यूएसमधील कोटा कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने 3-2 अशा बहुमताने कोटा कायम ठेवला होता. पण आर्थिक निकषांवर आधारित हा निर्णय घटनात्मक कायद्यात किंवा कोणत्याही तत्त्वानुसार योग्य नाही. हे खरे तर कलम 46 च्या विरुद्ध आहे. न्यायमूर्ती भट यांनी ठरवलेल्या कलम 15(1) आणि 16(1) च्या नक्कीच विरुद्ध आहे, अशी भूमिका न्यायमूर्तींनी मांडली.
हेही वाचा – Shocking survey : सरकारी कार्यालयांना लाच देणाऱ्या व्यावसायिकांची टक्केवारी आली समोर
नरिमन यांनी म्हटले की, केवळ एससी, एसटी आणि ओबीसींना 10 टक्के आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. मात्र हा निर्णय राज्यघटनेला डोक्यावर घेण्यासारखा होता. खरेतर, या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि युक्तिवाद करण्यात आला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेला 10 टक्के ईडब्ल्यूएस कोटा हा 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. परंतु केवळ आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडल्याने संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होत नाही, असे नमूद करून 5 सदस्यीय घटनापीठाने आरक्षण कायम ठेवले होते, असा दावा नरिमन यांनी केला.
रोहिंटन फली नरिमन म्हणाले की, सुनावणीवेळी रवींद्र भट आणि तत्कालीन न्यायमूर्ती यूयू ललित यांनी 50 टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन करणे आणि SC/ST/OBC मधील गरीबांना ईडब्ल्यूएस कोट्यातून वगळणे चुकीचे मानले होते. याशिवाय 50 टक्के मर्यादा मोडणे आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना या आरक्षणाच्या कक्षेत समाविष्ट न करणेही चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले होते, अशी माहिती नरिमन यांनी दिली.
हेही वाचा – Mamata Banerjee on Bangladesh : …आणि आम्ही लॉलीपॉप खात बसणार नाही, ममतांचा कोणाला इशारा?