आदिवासी विकास विभागाचे काम टपाल खात्यासारखे; के.सी. पाडवी यांची खंत

पूर्वी विभागाला निधी देताना कार्यक्रम आणि अनिवार्य खर्च अशी विभागणी करून मिळत होता. मात्र, नीति आयोग आल्यापासून हि विभागणी बंद झाली. कार्यक्रम खर्च आणि अनिवार्य खर्च अशी विभागणी करून मिळावी, अशी मागणी मी अनेकदा केली. या मागणीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार अनुकूल आहेत मात्र, अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी खंतही पाडवी यानो बोलून दाखवली.

K.C. Padvi dissatisfied with the work of Tribal Development Department
K.C. Padvi dissatisfied with the work of Tribal Development Department

अर्थसंकल्पात आदिवासी विभागाला मिळणारा निधी जिल्हा नियोजन विभाग तसेच मंत्रालयातील अनेक विभागांना वितरीत करावा लागतो. प्रत्येक खात्याला पैसे वाटून झाल्याने विभागाकडे निधी शिल्लक राहत नाही. आमदार निधी मिळत नसल्याची तक्रार करतात. प्रत्यक्षात आपले खाते टपाल विभागासारखे काम करत आहे, अशी खंत आदिवासी विकास मंत्री के. सी . पाडवी यांनी बुधवारी विधानसभेत व्यक्त केली.

पूर्वी विभागाला निधी देताना कार्यक्रम आणि अनिवार्य खर्च अशी विभागणी करून मिळत होता. मात्र, नीति आयोग आल्यापासून हि विभागणी बंद झाली. कार्यक्रम खर्च आणि अनिवार्य खर्च अशी विभागणी करून मिळावी, अशी मागणी मी अनेकदा केली. या मागणीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार अनुकूल आहेत मात्र, अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी खंतही पाडवी यानो बोलून दाखवली.

आज विधानसभेत सन २०२२ -२३ च्या अर्थसंकल्पातील आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य, वैद्यकीय शिक्षण, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्या चर्चेअंती मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी, आदिवासी विभागाच्या मागण्यांवर उत्तर देताना पाडवी यांनी आपली हतबलता व्यक्त केली. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी मिळणारा निधी आस्थापनेवर खर्च करावा लागत असल्याची खंत पाडवी यांनी बोलून दाखवली.

आस्थापनेवर पूर्वी १ हजार ८५३ कोटी रुपये खर्च होत होते. आता हा खर्च २ हजार ४४२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे विकासकामाला अल्प निधी मिळत असल्याचे के. सी. पाडवी म्हणाले. आदिवासी विकास विभागाने बांधकामासाठी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. आता अजित पवारांच्या धर्तीवर आपणही आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी पंचसूत्रीचा कार्यक्रम हातात घेणार असल्याचे पाडवी यांनी जाहीर केले.

उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यास ९ हजार कोटींचा बोजा

दरम्यान, संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभासाठी सध्या वार्षिक २१ हजार उत्पन्नाची अट आहे. ही मर्यादा वाढवल्यास सरकारवर ९ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. त्यामुळे यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.तर प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले. इतर मागासवर्ग समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलामुलांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिली.


हेही वाचा – मास्क घालण्याचा कंटाळा करताय, मग ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची