राज्य शासनाने अनलॉक १ च्या मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत विविध अटी शर्तीचे पालन करून शासकीय कार्यालये खासगी कार्यालये दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ठप्प झालेले जनजीवन पून्हा सुरळीत सुरू झाले आहे. त्याअंतर्गतच राज्य निवडणूक आयोगाने कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव तयार करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव अविनाश सणस यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे.
कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकेची मुदत नोव्हेंबर २०२० ला संपत आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम हा एप्रिल अथवा मे २०२० या कालावधीत होणे आवश्यक होता. मात्र कोविड १९ मुळे मार्च महिन्यात लॉकडाऊन जारी करण्यात आला. त्यामुळे निवडणुकांचे टप्पे स्थगित करण्यात आले. मात्र शासनाने मिशन बिगीन अगेन (अनलॉक १) सुरू केले असून, विविध अटी शर्तीचे पालन करून शासकीय कार्यालये, खासगी कार्यालये, दुकाने शाळा इत्यादी सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कार्यालयात बसून होऊ शकणा-या तसेच मतदारांचा संपर्क नसणाऱ्या अशा निवडणुकांच्या टप्प्यातील विविध कामकाज करता येऊ शकेल, असे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे महापालिकांचा प्रभाग रचना तयार करण्यासाठी करावी लागणारी पूर्वतयारी व कच्चे प्रारूप कामे (जी कार्यालयात बसून करता येतील) ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली, असल्याचे आयोगाने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
महापालिका निवडणुकांकरीता एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू केली आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या हद्दीमध्ये लोकसंख्येमध्ये कोणतेही बदल झाले असतील, तर त्यानुसार लोकसंख्येची सुधारीत आकडेवारी विचारात घेऊन, सदस्य संख्या व आरक्षण निश्चित करावी व प्रारूप तयार करावे अशाही सुचना आयोगाने पत्रात दिल्या आहेत. तसेच एक सदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीकरीता प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आदेशीत केले असून, कच्चा आराखडा तयार होताच आयोगाच कळविण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत.
२०११ च्या जनगणनेनुसार
केडीएमसी
लोकसंख्या : १५ लाख १८ हजार ७५२
एस.सी : १५०१७१
एस.टी : ४२५८४
प्रभाग : १२२
महिलांसाठी (राखीव) : ६१
कोल्हापूर
लोकसंख्या : ५४९२३६
एससी : ७२००५
एसटी : २९८९
एकूण जागा : ८१
महिलांसाठी (राखीव) : ४१
राज्य सरकारचा निर्णय
कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांपैकी १८ गावांची नगरपरिषद आणि ९ गावे महापालिकेत ठेवण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र अजूनही त्यासंदर्भात कोणतीही अधिसुचना पालिकेला प्राप्त झालेली नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची मागणी असल्याने राज्य सरकारच्या निर्णयाला त्यांचा विरोध केला आहे. त्यामुळे १८ गावांचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
