मुंबईः आधार – पॅन लिंक दंड आणि बँक मिनीमम बॅलन्सच्या नावाने होणारी गरिबांची फसवणूक व पिळवणूक थांबवा, अशी मागणी जनता दल (यूनाइटेड) चे राष्ट्रीय महासचिव आमदार कपिल पाटील यांनी आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
एका बाजूला गरिबांना सवलती दिल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे. पण गरिबांच्या आधार कार्ड – पॅन कार्ड लिंक करण्यासाठी एक हजार रुपयांचा दंड भरावा लागत आहे. जो मध्यमवर्ग आहे, शिक्षित वर्ग आहे त्यांनी यापूर्वीच आधार – पॅन लिंक केलेलं आहे. आणि आता ज्यांचं आधार – पॅन लिंक करायचं राहिलं आहे, तो सगळा गरीब वर्ग आहे. त्यांच्यासाठी तुम्ही मदतवाढ दिली ही गोष्ट खरी असली तरी 1 हजार एवढा भुर्दंड अन्यायकारक आहे. म्हणजे एका घरात तीन, चार लोकं असतील तर किमान 4 हजार जातात. कोणत्याही सामान्य कुटुंबाला हा खर्च कर्जात ढकलणारा आहे. मतदार नोदणी सारखी ही निरंतर प्रक्रिया राबवावी. आधार – पॅन लिंक साठी आकारण्यात येणारा 1 हजाराचा दंड रद्द करावा. आणि ज्यांनी तो भरला आहे, त्यांच्या त्यांच्या खात्यात पुन्हा 1 हजार परत करावेत, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
हेही वाचाःIncome Tax : प्राप्तिकर भरणे का आहे गरजेचे? जाणून घ्या करदात्याची जबाबदारी
तसेच बँका मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली अतिरिक्त चार्जेस / दंड आकारत आहेत. गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय लोकांच्या बँक खात्यातील तुटपुंजी बचत ही मिनिमम बॅलन्समुळे अडकते. अडचणीत ती काढली तर त्यावर दंड आकारला जातो. त्यामुळे गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय संकटात आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी DBT अंतर्गत जे पैसे पालकांच्या बँक खात्यात येतात ते पैसे बँकांच्या मिनीमम बॅलन्स आणि अतिरिक्त चार्जेसमध्ये उडून जातात. त्यामुळे त्याचा काही फायदा होत नाही. हल्ली झिरो बॅलन्स सुविधा काही बँका देतात, ही पद्धत सरसकट सर्व बँकांनी अवलंबली पाहिजे. मिनिमम बॅलन्सच्या नावाने चाललेली गरिबांची अडवणूक थांबवावी, असेही कपिल पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
