नवी दिल्लीः विधानसभेतील संख्याबळ कमी झाले म्हणून मी विश्वासदर्शक आणतो, असे राज्यपालांनी सांगितले तर आमदारांच्या खरेदी-विक्रीचा घोडेबाजार सुरु होईल, असा दावा ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात केला.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी हा आरोप केला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात अनेक छोटे छोटे पक्ष आहेत. ते सरकारला पाठिंबा देत असतात. मात्र राज्यपाल यांनी स्वतःहून विश्वासदर्शक ठरावाची सूचना केली तर आमदारांच्या खरेदी- विक्रीचा घोडेबाजार सुरु होईल. मुख्यमंत्री व सत्ताधारी पक्षाला काहीच किंमत राहणार नाही.
मात्र जर संख्याबळ कमी झाले असेल तर राज्यपाल विश्वासदर्शक ठरावाची सूचना करु शकतात की नाही. कारण आमदार फुटल्यानंतर तुम्ही अल्पमतात गेलात. त्यामुळे राज्यपाल विश्वासदर्शक ठरावाची सूचना तर करुच शकतात, असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
त्यावर ज्येष्ठ वकील सिब्बल म्हणाले, राज्यपाल तशी सूचना करू शकत नाही. फुटलेले आमदार हे शिवसेनेचे होते. असे असताना राज्यपाल कसा तर्क लावू शकतात की सरकार अल्पमतात आले आहे. भाजपला भीती झाली की त्यांचे संख्याबळ कमी झाले तर ते विश्वासदर्शक ठरावाची सूचना करु शकतात.
असे असेल तर विश्वासदर्शक ठरावाची सूचना कोणी करायला हवी. फुटलेल्या आमदारांनी, विरोधकांनी की अन्य कोणी, असा सवाल न्यायालयाने केली. हे काम राज्यपालांचे नाही. राज्यपालांकडे तसा प्रस्ताव विरोधक आणू शकतात. पण त्यासाठी फुटलेल्या आमदारांनी पक्ष सोडणे आवश्यक आहे. येथे तसे झाले नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यांनी स्वतःहून विश्वासदर्शक ठराव आणणे बेकायदा आहे, असा दावा ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.
याचा अर्थ विश्वासदर्शक ठरावाची सूचना आली नसेल तर राज्यपाल काहीच करु शकत नाही, असे तुमचे म्हणणे आहे का?,असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. त्याला हो, असे उत्तर ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी दिले.
