कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोलापूर, अक्कलकोट आणि सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४० गावांवर हक्क सांगितल्यानंतर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद चांगलाच पेटला आहे. बोम्मईंच्या या दाव्यानंतर सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधी पक्षांकडून सडकून टीका करण्यात येत आहे. जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त ४० गावांनी पाणी प्रश्नावरून २०१२ मध्ये कर्नाटकात सामील होण्याचा इशारा दिला होता. या प्रस्तावावर कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे म्हणत बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्राची खोड काढली होती. त्यानंतर गुरुवारी कोणतेही आवर्तन जाहीर केले नसताना कर्नाटकने तुबची बबलेश्वर योजनेतून जत तालुक्यातील तिकोंडी तलावात पाणी सोडून महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कर्नाटकच्या पाटबंधारे विभागाने बुधवारपासून तुबची बबलेश्वर योजनेचे पाणी यतनाळ ओढापात्रात सोडले आहे. या पाण्यामुळे तिकोंडी तलाव गुरुवारी ओसंडून वाहू लागला. तातडीने पाणी सोडून सीमावर्ती भागाला कर्नाटकच न्याय देऊ शकते हे दाखविण्याचा कर्नाटकने प्रयत्न केल्याचे म्हटले जात आहे, तर दुसरीकडे जत पूर्वेकडील ६५ गावांसाठी विस्तारित म्हैसाळ योजनेला राज्य सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. ही योजना पूर्ण होईपर्यंत तातडीने पूर्व भागातील काही तलाव म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यातून भरता येतील का, याचा आढावा घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्याआधीच कर्नाटककडून खोडसाळपणा करीत हे पाणी सोडण्यात आले आहे.
आमची बाजू संवैधानिक – बोम्मई
सीमावादासंदर्भात कर्नाटकच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करीत आहेत. सीमाप्रश्नासाठी बोम्मई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली आहे. आमची बाजू संवैधानिक आणि कायदेशीर आहे. महाराष्ट्राचा अर्ज ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद आमच्या वकिलांनी केला आहे, असे बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले आहे.
नांदेडमधील ग्रामस्थांचाही इशारा
जत तालुक्यातील गावांपाठोपाठ नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली, धर्माबाद, उमरी, देगलूर, किनवट तालुक्यातील काही गावांनी पाणी प्रश्न तसेच पायाभूत सोयीसुविधा आणि विकासाच्या मुद्द्यावरून तेलंगणात जाण्याचा इशारा शिंदे सरकारला दिला आहे. याच मुद्द्यावरून सोलापूर, अक्कलकोटमधील गावकर्यांनीही कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला आहे. चंद्रपूरच्या जिवती तालुक्यातील तेलंगणाशी सीमावाद असलेल्या १४ गावांचा प्रश्न सोडवण्याची मागणी सीमा भागातील गावकर्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.