घरदेश-विदेशKarnataka- Maharashtra : सीमाप्रश्नी कुठलीही हालचाल नाही; केंद्राने बजावली कर्नाटक-महाराष्ट्राला नोटीस

Karnataka- Maharashtra : सीमाप्रश्नी कुठलीही हालचाल नाही; केंद्राने बजावली कर्नाटक-महाराष्ट्राला नोटीस

Subscribe

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार दोघांना नोटीस बजावली आहे. सीमाप्रश्नावर समन्वय समिती स्थापन करुन कोणतीही बैठक आयोजित न करण्यात आल्याने गृहमंत्रालयाने ही नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी दर तीन महिन्याला बैठक घेणं बंधनकारक होतं

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नी केंद्राने महाराष्ट्रासह कर्नाटक राज्याला नोटीस पाठवली आहे. सीमा वादाप्रकरणी स्थापन केलेल्या समन्वय समितीची एकही बैठक न घेतल्याने ही नोटीस बजावली. यामुळे पुन्हा एकदा हा सीमा वाद केंद्रापर्यंत जाऊन पोहचला आहे. (Karnataka Maharashtra No movement on border issue Center issues notice to Karnataka Maharashtra)

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार दोघांना नोटीस बजावली आहे. सीमाप्रश्नावर समन्वय समिती स्थापन करुन कोणतीही बैठक आयोजित न करण्यात आल्याने गृहमंत्रालयाने ही नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी दर तीन महिन्याला बैठक घेणं बंधनकारक होतं. पण तशी कोणतीही बैठक घेण्यात न आल्याने ही नोटीस देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी आता काय-काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा प्रश्न आहे.

- Advertisement -

अमित शहांनी केली होती मध्यस्थी

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद चिघळला होता. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असून, तिथे केंद्र सरकारची भूमिका तटस्थ राहील, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली होती. या सीमावादासंदर्भात 14 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्लीत अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची बैठक बोलावली होती.

हेही वाचा : Union Budget 2024 : अंतरीम अर्थसंकल्पात ‘या’ घोषणा होण्याची शक्यता ? वाचा सविस्तर

- Advertisement -

दोन्ही राज्यातील सहा मंत्री करणार होते सीमावादाप्रकरणी चर्चा

सीमावर्ती भागातील तणाव निर्माण झाल्यास किंवा काही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय अमित शाह यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या समितीमध्ये दोन्ही राज्यांमधील प्रत्येकी तीन मंत्री असणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले होते. सीमावर्ती भागात एखादा प्रश्न निर्माण झाल्यास हे सहा मंत्री तो सोडवणार असे निश्चित करण्यात आले होते. प्रसंगी केंद्र सरकारची मदत लागली, तर ती घेतली जाईल. तथापि, ही व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत असणार असल्याचेही ठरविण्यात आले होते.

हेही वाचा : LPG Cylinder Price : बजेटच्या दिवशीच महागाईचा भडका! LPG सिलिंडरच्या किंमती वाढल्या

आता तरी बैठक घेतील या अपेक्षेने बजावली नोटीस

सीमावादाच्या प्रश्नावर काय केलं, समन्वय समिती नेमली का, बैठका घेतल्या का? अशा अनेक प्रश्नांना उत्तर द्यावं लागतं. पण दोन्ही राज्यांच्या सीमावादाच्या समन्वय समितीची बैठक झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून दोन्ही राज्यांना त्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नोटीसनंतर तरी दोन्ही राज्य समन्वय समितीची बैठक घेतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -