नाशिक : लाचखोर सतीश खरेच्या जामीन अर्जावर सोमवारी (दि.२२) न्यायालयात सुनावणी झाली. विशेष न्यायाधीश राठी यांनी लाचप्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने आणि सरकारी अभियोक्ता व खरेच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. शिवाय, न्यायाधीशांनी खरेचे प्रकरण सहन करण्यासारखे नाही, असेही म्हटले. त्यामुळे खरेच्या अडचणीत वाढ झाली असून, पुढील आदेशापर्यंत त्याचा कारागृहातच मुक्काम राहणार आहे.
निलंबित जिल्हा उपनिबंधक सतीश भाऊराव खरे याला १५ मे रोजी राहत्या घरात ३० लाखांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. खरेला न्यायालयाने १६ ते २० मे २०२३ या कालावधीत पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर न्यायालयाने ३ जूनपर्यंत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दरम्यान, सतीश खरेने कारागृहात जाणे टाळण्यासाठी छातीत कळ आल्याचे नाटक केले. त्याने शनिवारी सायंकाळी जिल्हा रुग्णालयात अ‍ॅडमिट होण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी आरोग्य विभागातील काही अधिकार्‍यांकडे सेटिंगही करण्यात आली होती.
मात्र, कारवाईच्या भीतीपोटी वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी तपासणी केल्यानंतर आरोग्य चांगले असल्याचे सांगत त्याला कारागृहात नेण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे त्याचा जिल्हा रुग्णालयात मुक्काम करण्याचा प्लॅन फसला. शेवटी त्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वाहनातून नाशिकरोड कारागृहात नेण्यात आले.
खरे याने न्यायालयीन कोठडीत असताना जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर सोमवारी (दि.२२) न्यायालयात सुनावणी झाली. त्याचा जामीन नामंजूर होण्यासाठी तपासी अधिकारी अभिषेक पाटील यांनी न्यायालयात अहवाल सादर केला. या अहवालावर विशेष न्यायाधीश राठी यांच्यासमोर सरकारी अभियोक्ता बगदाणे यांनी सरकारतर्फे युक्तिवाद केला. तर, खरेच्या बाजूने अ‍ॅड. भिडे यांनी युक्तिवाद केला. विशेष न्यायाधीश राठी यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खरे याचा जामीन अर्ज फेटळला.
असा झाला युक्तीवाद
- सहकार विभागातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍याने तब्बल ३० लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी साक्षीदार आहेत. निलंबित जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरेला जामीन मिळाला तर साक्षीदार अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर दबाव येवू शकतो.
- लाचखोर सतीश खरेला अटक झाल्यानंतर त्याच्याविरोधात तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. खरेला जामीन मिळाला तर तक्रारदार पुढे येणार नाहीत. त्यामुळे तपासकार्यात अडथळा येवू शकतो.
- सतीश खरेने जिल्हा उपनिबंधकपदाचा गैरवापर करून बँक व पतसंस्थांमध्ये आक्षेपार्ह व्यवहार केले आहेत. त्याला जामीन मिळाला तर त्याच्या विरोधातील कागदपत्रांमध्ये फेरफार होण्याची शक्यता आहे.
- सतीश खरे याच्याकडे बेहिशोबी मालमत्ता असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचा तपास केला जात आहे. जामीन मिळाला तर त्या मालमत्तांमध्ये तो फेरफार करू शकतो. त्यामुळे सतीश खरेला जामीन देण्यात येवू नये.
कानून के हात लंबे होते है…
खरे प्रकरणाचा तपास सुरू झाल्यापासूनच नागरिकांमध्ये तपास प्रक्रियेविषयी संभ्रमावस्था होती. गेल्या काही वर्षांतील अनुभव पाहता हे प्रकरणही मॅनेज होईल, संशयित आरोपीची सरकारी विभागात पुनर्स्थापना होईल, त्याला अभय मिळेल असे बोलले जात होते. त्याला जामीनही सहजपणे मिळेल अशीही चर्चा होती. प्रत्यक्षात खरेची चौकशी अतिशय पारदर्शकपणे सुरू असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग न्यायालयासमोर आपली बाजू सक्षमपणे मांडण्यात यशस्वी झाला आहे. तसेच, खरेला न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली असतानाही न्यायालयाने त्याच्याशी संबंधित प्रकरणांची व्याप्ती पाहता त्याचा जामीन नाकारला. त्यामुळे स्वाभाविकपणे नागरिकांचा न्यायालयावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. कोणी कितीही पैसेवाला असला तरी ‘कानून के हात लंबे होते है’ असे जे म्हटले जाते ते न्यायालयाने पुन्हा एकदा सिद्ध करुन दाखवले.
सतीश खरे लाचप्रकरणाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. लाचप्रकरणाचा सखोल तपास सुरुच राहणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची पाच पथके तपास करत आहेत. खरेला जामीन मिळाला तर तपासात अडचणी येण्याची शक्यता होती. मात्र, न्यायालयाने खरेचा जामीन फेटाळला आहे. त्यामुळे तपासात खरेविरोधात आणखी भक्कमे पुरावे मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. : अभिषेक पाटील, तपास अधिकारी तथा पोलीस उपअधीक्षक
