भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा तिसरा घोटाळा उघड केला आहे. हसन मुश्रीफ यांनी जावयासोबत मिळून १५०० कोटी रुपयांचे टेंडरचा घोटाळा केला असल्याचे किरीट सोमय्या यांनी म्हटंल आहे. सोमय्यांनी पोलिसांना स्पष्ट शब्दात कायदा समजवला असून त्यांना पुरावे दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या राज्यात घोटाळा करण्याची कला उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी केली आहे. घोटाळे करायचे पण वेगवेगळ्या पद्धतीने करायचे कुठे बेनामी कंपन्या, बंद कंपन्या, शेल कंपन्या हसन मुश्रीफांविरोधात पोलीस स्थानकात जाऊन केलेल्या तक्रारीची दखल त्यांना घ्यावी लागणार असल्याचे किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
माजी खासदार किरीट सोमय्या तिसऱ्या घोटाळ्याचा आरोप करताना म्हटलं आहे की, जी कंपनी अस्तित्वात नाही अशा कंपनीच्या नावाने बँक अकाऊंट, व्यवहार, पैसे आपल्या परिवाराच्या खात्यात घेणे, आपल्या साखर कारखान्यात घेणे हे घोटाळा आहे. पोलिसांना स्पष्ट शब्दात कायदा समजवला असून त्यांना पुरावे दिले आहेत. हसन मुश्रीफांच्या मुलाच्या खात्यात जी कंपनी केव्हाच बंद झाली. आशा कंपनीच्या नावाने बँक अकाऊंट उघडले गेले आणि चेक मुलाच्या खात्यात आल्यावर ते साखर कारखान्यात टाकले आहेत.
तिसरा आरोप कोणता?
हसन मुश्रीफ आणि जावयाच्या १५०० कोटीचा घोटाळा, ही कला एक वेगळी कला आहे. मुश्रीफांनी स्वतःच्या ग्रामविकास खात्याचे टेंडर स्वतःच्या जावयाच्या कंपनीला दिले. ज्या कंपनी अस्तित्वात नाही त्या कंपनीमधून पैसे आहे. टेंडर मॅनेजमेंट प्रा.लि या कंपनीला देण्यात आले. शरद पवार म्हणजे सहकार महर्षी, शेतकरी, ग्रामविकास, ग्रामविकासला फायनान्स मोदी सरकारने निर्णय घेतला की, ज्या गावात जेवढी मदत द्यायची आहे ती थेट त्या ग्रामपंचायतच्या खात्यात जमा करायची. मात्र या सरकारमध्ये आणखी एक कला आहे. सरकारद्वारे थेट पैसे ग्रामपंचायतच्या खात्यात जातो यामुळे ठाकरे सरकारने आयडिया केली की, सगळ्या ग्रामपंचायतसाठी एक ऑर्डर काढली की, तुमच्या टॅक्सचे रिटर्न मी सांगणार ती कंपनी आणि मी सांगणार तेवढी फी द्यायची असे ठाकरे सरकारने आदेश काढला असल्याचे किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रात २८ हजार ग्रामपंचायत आहेत. ग्रामविकास मंत्रालयाने जीआर काढला आणि त्यात एका कंपनीला १५०० कोटी रुपये मिळणार, छोटी ग्रामपंचायत असेल तर महिन्याला ३७५० रुपये, मोठी असेल तर ५ हजार रुपये महिन्याला ग्रामपंचायतच्या खिशातून पैसे काढण्यात आले. वर्षाला ५० हजार रुपये २८ हजार ग्रामपंचायत १५०० कोटीचे टेंडर आणि विकेंद्रिकरण ठरवले तर विकेंद्रिकरणात किती जीएसटी, किती टीडीएस किती रिटर्न तर अवघे ४ रिटर्न भरावे लागतात अन्यथा वरचा २ ते ४ हजारमध्ये काम होते. यांनी ५० हजार रुपये लावले.
बेनामी कंपनीमध्ये गुंतवणूक
ज्या कंपनीला काम दिले ती कंपनी प्रॅक्टिकली मागच्या वर्षी आली आहे. कंपनी रजिस्टर ८ वर्षांपुर्वी झाली होती. परंतु तेव्हापासून ही कंपनी कागदावर होती. मुश्रीफांच्या जावयाच्याद्वारे बेनामी गुंतवणूकीच्या स्वरुपात ही कंपनी मुश्रीफांकडे आली. या कंपनीचा जन्म हॉस्टेल चालवण्यासाठी झाला होता. कंपनीचे नाव एस होस्टेल लि. होते ते आता मॅनेजमेंट प्रा. लि आहे.
हेही वाचा : …असं झाल्यास सचिन वाझे फरार होईल, NIA कडून कोर्टात भीती व्यक्त
