कापूस, सोयाबीनसाठी हजार कोटींचा निधी, राज्यात २७० टॅंकर्सनी पाणीपुरवठा, वाचा मंत्रिमंडळाचे निर्णय

know about Cabinet decision 1000 crore fund for cotton soybean and water supply to 270 tankers in the state
कापूस, सोयाबीनसाठी हजार कोटींचा निधी, राज्यात २७० टॅंकर्सनी पाणीपुरवठा, वाचा मंत्रिमंडळाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहचविण्यासाठी आधार कार्डशी जोडण्यात येणार आहे. तर कापूस, सोयाबीन उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष कृती योजना आणि तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील गावे, वाड्यांना २७० टँकर्सनी पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. तर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये धरणांमध्ये ४१ टक्के पाणीसाठा आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

कापूस, सोयाबीन उत्पादनासाठी तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देणार

कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे.

राज्यातील कापूस पिकाखाली ४२ लाख हेक्टर व सोयाबीन पिकाखाली ४६ लाख हेक्टर असे एकूण 88 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून या प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत असेही आढळून आले आहे की योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील व त्याच कृषी-हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.

या पार्श्वभूमीवर, शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी राबवावयाच्या विशेष कृती योजनेसाठी येत्या तीन वर्षात रुपये १००० कोटी निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने, कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमुग, सुर्यफुल, करडई, मोहरी, तीळ व जवस या अन्य तेलबिया या पिकांच्या उत्पादकता वाढी बरोबरच मूल्य साखळी विकासासाठी आगामी 3 वर्षासाठी विशेष कृति योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यातील सुमारे ६० टक्के निधी हा कापूस व सोयाबीन पिकांच्या उत्पादकता वाढीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्‍यांपर्यत पोहचविण्याकामी व विविध खते अनुदान स्वरुपात देण्यासाठी तसेच कृषी विद्यापिठांमार्फत बियाणे साखळी बळकटीकरणासाठी वापरला जाईल. उर्वरित ४० टक्के निधी हा मूल्य साखळी विकासासाठी, विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी (उदा. साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया संच, क्लिनिंग ग्रेडींग युनिट, जैविक निविष्ठा निर्मिती, बीज प्रक्रिया युनिट इ.) वापरात आणला जाईल. ज्या तालुक्यांची कापूस व सोयाबीन पिकांची उत्पादकता राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे अशा तालुक्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यातील अधिक उत्पादकता असलेले प्रगतशील संसाधन शेतकरी (Resource Farmers) वापरत असलेले तंत्रज्ञान तसेच, कृषी विद्यापीठांनी शिफारस केलेल्या तंत्रज्ञानाचा तालुक्यातील अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत विस्तार करण्यात येईल. त्याकरता गाव निहाय शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात येतील, या गटांतील शेतकऱ्यांपर्यंत पीक प्रात्यक्षिकांद्वारे तसेच, शेती शाळा, क्षेत्रीय भेटी व प्रशिक्षणाद्वारे पीक उत्पादन तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात येईल, त्यांची क्षमता बांधणी करण्यात येईल तसेच, पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाची प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल.

राज्यातील धरणांमध्ये ४१ टक्के पाणीसाठा

राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची सद्यस्थिती आणि टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत आज आढावा घेण्यात आला. राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याची माहिती देण्यात आली. यंदा राज्यातील सर्व प्रकल्पांमधील पाणीसाठा ४१.१९ टक्के आहे. गतवर्षी याच कालावधीत हा पाणीसाठा ३९.९२ टक्के इतके होता. राज्यातील २८१ गावे, ७३८ वाड्यांना २७० टँकर्सने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.

राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील पाणीसाठ्याची टक्केवारी महसूल विभागनिहाय पुढीलप्रमाणे (कंसात गतवर्षीची २०२१ मधील टक्केवारी) : अमरावती – ५०.०८ टक्के (४७.२५). औरंगाबाद – ५०.१५ (४२.६०). कोकण – ४७.९६ (४७.६२). नागपूर -३७.३९ (४४.२७). नाशिक – ४१.०४ ( ४३.५९). पुणे – ३४.११ (३२.१२टक्के) .

टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात येत असलेल्या गावे, वाड्या आणि टँकर्सची संख्या महसूल विभागनिहाय पुढीलप्रमाणे: अमरावती – गावे ४१, वाड्या – निरंक, टँकर्स – ४१ . औरंगाबाद – गावे १४, वाड्या – १, टँकर्स – २४. कोकण – गावे १११, वाड्या – ३६६, टँकर्स – ७८. नाशिक – गावे ७३, वाड्या – ८६, टँकर्स – ७२. पुणे – गावे ४२, वाड्या – २८५, टँकर्स – ५५. नागपूर विभागात कोणतेही गाव, किंवा वाडी-वस्ती यांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागत नाही. अशारितीने राज्यातील २८१ गावे, ७३८ वाड्यांना २७० टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या आठवड्यामध्ये गावांच्या संख्येमध्ये ६८ ने तर वाड्या-वस्त्यांच्या संख्येमध्ये १७५ ने वाढ झाली आहे. टँकर्सच्या संख्येमध्येही ८३ने वाढ झाली आहे. त्यामध्ये ५७ शासकीय व २१३ खासगी अशा एकूण २७० टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. गतवर्षी आजच्या स्थितीला राज्यात ३५६ गावे, ७३४ गावांना संख्या २७७ टँकर्सने पाणी पुरवठा करण्यात येत होता.

लोहगाव विमानतळाजवळील क्रिडांगण आरक्षणातून रस्ता

पुणे येथील लोहगाव विमानतळाकडे पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने येथील क्रिडांगणाच्या काही क्षेत्रातून रस्ता प्रस्तावित करण्यासाठी आरक्षण बदलास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. लोहगाव विमानतळाकडे जाण्यासाठी संरक्षण दलाच्या हद्दीमधून 12 मीटर रुंदीचा रस्ता उपलब्ध आहे. मात्र विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी हा रस्ता बंद करावा लागत असल्याने पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने शेजारील खेळाच्या मैदानातील काही भागातून रस्ता करण्याच्या अनुषंगाने आरक्षण बदलास मान्यता देण्यात आली.

सांगलीमधील बाल क्रिडांगणावरील आरक्षणातून बांधकामव्याप्त क्षेत्र वगळण्यासाठी फेरबदलास मान्यता सांगली महापालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये बाल क्रिडांगणावरील आरक्षणातून बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळून फेरबदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. आरक्षण क्र.220 या बाल क्रीडांगण आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र 500 चौ.मी. असून त्यापैकी फक्त 63 चौ.मी. बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळण्यात येणार आहे. या 63 चौ.मी. जागेत संडास, बाथरुम व पाण्याचा हौद असून या ठिकाणी निवासी वापरही सुरु आहे. हे क्षेत्र आरक्षणातून वगळले तरी 437 चौ.मी. क्षेत्र बाल क्रिडांगणासाठी शिल्लक राहणार आहे.

महाऊर्जेकडील 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना मुदतवाढ

महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण 2015 व धोरण 2016 नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी 2 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ न मिळालेल्या महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व रोजगार निर्माण होईल. तसेच राज्यास महसूलही मिळेल. त्याचप्रमाणे हवेच्या प्रदुषणातही घट होईल.

योजना पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहचविण्यासाठी आधार कार्डशी जोडणार

राज्य शासनाचे विविध लाभ, सवलती व शिष्यवृत्तीच्या योजना राबवितांना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व लाभार्थींची नावे 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रीया अनिवार्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या संदर्भात राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजना लाभार्थींच्या आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले होते. पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थींची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रीया पूर्ण करायची आहे. सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांनी आपल्या शिक्षक तसेच विद्यार्थी, लाभार्थी यांचा डेटाबेस तयार करताना आधारशी संलग्न करून कोणताही पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. ज्या विभागांमध्ये पोषण आहार व तत्सम बाबींचा धान्य पुरवठा होत असतो त्याकरीता वाहनांच्या जीपीएस ट्रॅकींग व्यवस्था 30 डिसेंबर, 2022 पर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. 1 जून 2022 पासून सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांनी आपापल्या विभागातील मास्टर डेटाबेस देखील अद्ययावत ठेवायचा आहे.

शिष्यवृत्तीसाठी कोणताही पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या योजना आधारशी लिंक करूनच 2 जानेवारी 2023 पासून डीबीटी मार्फत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यात यावी असेही ठरले.


हेही वाचा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांच्या विचारांची हत्या केली, रवी राणांचा गंभीर आरोप