नाशिक : जुलैपासून राज्यात सर्वदूर सुरू झालेल्या पावसामुळे अवघ्या १० दिवसांत राज्याचे जलचित्र पालटले आणि अनेक छोटी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असून धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. हवामान विभागाने पुढील पाच दिवस रेड अलर्ट दिला आहे. त्यामुळे धरणांतून विसर्ग सुरू आहे. पूरनियमनासाठी विसर्गाचे नियमन ठरविण्यात आले असून, त्यानुसार जिल्ह्यात १ ते १५ जुलैदरम्यान धरणांत ६२ टक्के साठा असणे आवश्यक आहे. मात्र, संततधार पावसामुळे धरणसाठ्यात वाढ होत असल्याने सद्यस्थितीत धरणांत ६९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जलसंपदा विभागाकडून पुराच्या अनुषंगाने नियोजन केले जाते. त्यात गेल्या ३०-४० वर्षांत नदीला आलेल्या पुराचा अभ्यास केला जातो. प्रत्येक १५ दिवसाला किती पाणी आले. याचे गणितीय प्रारूप तयार केले जाते. १ जून ते १५ जून या कालावधीत किती पाऊस पडला आणि किती पूर आला, याची गेल्या ४० वर्षांची सरासरी काढली जाते. त्यानंतर १५ ऑक्टोबरपर्यंत दर १५ दिवसांचे गणितीय प्रारूप तयार केले जाते. जून ते ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत हे प्रारूप तयार केले जाते. १५ ऑक्टोबरला सर्व धरणे १०० टक्के भरलेली हवीत. या नियोजनाचा प्रारंभ बिंदू १ जून तर शेवटचा बिंदू १५ ऑक्टोबर आहे. या तीन-साडेतीन महिन्यांच्या नियोजनात धरणदेखील १०० टक्के भरले पाहिजे, अशा पद्धतीने व्यवस्थापन करावे लागते. त्यानुसार धरणात प्रत्येक दिवशी किती पाणी ठेवायचे हे ठरलेले असते. त्यापेक्षा जास्त पाणी आल्यास विसर्गाचे नियोजन करावे लागते. प्रत्येक धरणाची स्थिती वेगळी असते. जिल्ह्यातील धरणांचा अभ्यास करता १५ जुलैपर्यंत धरणांत ६४ टक्के जलसाठा ठेवावा असा नियम आहे. मात्र आजवर जिल्ह्यातील २४ प्रकल्पांत ६९ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. त्यातच पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी होत असल्याने धरणांच्या पूरनियमनासाठी पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.
नव्याने पूररेषा
गंगापूर अथवा दारणा धरणातून पाण्याचा विसर्ग झाल्यानंतर नदीपात्रात वाढलेल्या पाण्याची तीव्रता मापन करून त्याचे आरेखन करण्याचा निर्णय महापालिका आणि जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्याची भौगोलिक परिस्थिती बदलली आहे. शिवाय नाल्यांचे पाणी थेट नदीपात्रात मिसळते. त्यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. गंगापूर धरणातून विसर्ग केल्यानंतर ज्याप्रमाणे होळकर पुलाला पाण्याची पातळी नोंदवण्याची सोय आहे. तसेच, नाशिक महापालिकेने नदीवर बांधलेल्या सबमर्सिगल पुलांवरदेखील नोंद करण्यात येणार आहे. गोदावरीच्या उपनद्यांच्या संदर्भातदेखील आरेखन करून नोंद केली जाणार असल्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी घेतला आहे. याबाबत केंद्र शासनाच्या सीडब्ल्यूपीआरए या संस्थेस पत्रही देण्यात येणार आहे.
कालावधीनिहाय धरणात उपलब्ध ठेवावा लागणारा साठा
- १ जुलै ते १५ जुलै : ६२ टक्के
- १६ जुलै ते ३१ जुलै : ६३ टक्के
- १ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट : ७४ टक्के
- १६ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट : ९४ टक्के
