सामान्य नागरिकांसाठी लोडशेडिंग हा काही नवीन विषय नाही. मुंबईसारख्या शहरातही हल्ली लोडशेडिंग होत. परंतु, सर्वाधिक लोडशेडिंगचा सामना करावा लागतोतो ग्रामीण भागातील, तसंच निमशहरी भागातील नागरिकांना. अशावेळी एका ठराविक मर्यादेपुढे जर का लोडशेडिंग केलं गेलं तर मात्र नागरिक त्याची नुकसान भरपाई मागू शकतात, याबाबत तुम्हाला माहित आहे का? हो हे खरं आहे की एका ठराविक मर्यादेपुढे महावितरणाला लोडशेडिंग करता येत नाही. परंतु कधी कधी अधिक वेळ लोडशेडिंग केलं जातं. त्यामुळे त्या परिसरातील अनेक काम खोळंबली जातात. याचीच नुकसान भरपाई महावितरणाकडे मागितली जाऊ शकते, तसा नियम आहे आणि त्याचविषयी आपण अधिक जाणून घेऊया. (know your rights Compensation may be available in case of unnecessary load shedding Know in detail)
भारनियमन आणि ग्राहकांचे अधिकार याबद्दलची एक अधिसूचना केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयानं 2020 मध्ये काढली. याबद्दलची माहिती न्यूजपेपरमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये ग्राहकांच्या अधिकारांचा आणि त्यानुसार मिळणाऱ्या भरपाईचा अगदी स्पष्ट उल्लेख आहे.
सर्व वीज वापरकर्त्यांना सूचित करण्यात येते की, भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाकडून वीज कायदा 2003 च्या 176 कलमांतर्गत वीज नियम 2020 जाहीर करण्यात येत आहेत. या नियमांनुसार, वीज पुरवठादारांवर कंपन्या अकारण / हेतूपुरस्सर भारनियम करू शकत नाहीत.
या नियमानुसार…
24 तास वीज पुरवठा हा ग्राहकांचा अधिकार असून पुरवठादार कंपन्यांनी त्यांच्या मर्जीनं भारनियमन केल्यास ग्राहक त्या कंपनीकडून भरपाई मागू शकतात. तो ग्राहकांचा अधिकार आहे. वीज पुरवठादार कंपन्या विविध प्रकारच्या सेवा पुरवतात. त्यात जोडणी, तो़डणी, पुनर्जोडणी, शिफ्टिंग, ग्राहकांच्या श्रेणीत बदल, बिल पाठवणं, बिलाशी संबंधित तक्रारींचं निराकरण अशा विविध सेवा कंपन्यांकडून पुरवल्या जातात. यासाठीही सरकारने त्या कंपन्यांना वेळेची कमाल मर्यादा घालून दिलेली आहे. या सेवा पुरवण्यात विलंब झाल्यास वीज पुरवठादार कंपन्यांना ग्राहकांना भरपाई द्यावी लागणार आहे.
(हेही वाचा :आणखी किती फसवणूक मराठा समाजाची करणार? संजय राऊत यांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल )
