मुंबई : प्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या विरोधात संपूर्ण कोकणातूनच आंदोलन संघटित करण्याचा इशारा देतानाच कोकणातील दारिद्र्य, बेरोजगा संपविण्यासाठी पुढील दहा वर्षे पाय रोवून काम करण्याचा निर्धार जनता दल सेक्युलर पक्ष व कोकण जनविकास समितीच्या माध्यमातून शनिवारी दादर-नायगाव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कोकणवासीच्या मेळाव्यात करण्यात आला. (Konkan residents are aggressive against polluting projects)
कोकण रेल्वेचे अशक्य स्वप्न वेळेत पूर्ण झाले, परंतु मुंबई- गोवा रस्त्याचे काम दहा वर्षे झाले तरी पूर्ण होऊ शकले नाही. किंबहुना हा रस्ता एक दू:स्वप्न ठरले आहे.तज्ज्ञ कंत्राटदार वा कंपन्यांकडे या रस्त्याचे काम देण्याऐवजी पुढाऱ्यांनी आपल्या नातलगांना कामे दिल्यामुळे त्या रस्त्याचे काम रखडले असून झालेल्या कामाचा दर्जा ही चांगला नाही. त्यामुळे रस्ता पूर्ण झाल्यानंतरही अपघातांची शक्यता कायम राहणार आहे. त्यामुळे सुरक्षित प्रवासाच्या दृष्टीने संपूर्ण रस्त्याचे ऑडिट व्हावे, झालेला विलंब, या काळात अपघातात झालेली जिवितहानी तसेच वाहतूक पुणे मार्गाने होत राहिल्यामुळे झालेले आर्थिक नुकसान लक्षात घेऊन काम पूर्ण झाल्यानंतरही या रस्त्यावर टोल लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी मेळाव्यात करण्यात आली.
तापमान वाढ ही आता जागतिक समस्या ठरली असून पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर हे त्यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे सगळे जगच विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे वळू लागले आहे. याच पार्श्वभूमीवर २०३० सालानंतर भारतात पेट्रोल व डिझेलवर चालणारे एकही वाहन बाजारात येऊ दिले जाणार नाही, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वस्तातील विजेचा पर्यायही उपलब्ध झाला आहे. तरही रिफायनरीचा आग्रह सरकार कुणासाठी धरीत आहे.
सौर ऊर्जा आज अडीच ते साडेतीन रुपये (२४ तास) दराने उपलब्ध होत असताना आत्ताच नऊ ते बारा रुपये दर असू शकणाऱ्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा अट्टाहास कुणासाठी केला जात आहे, असे सवाल मेळाव्याचे अध्यक्षस्थानी असलेले मुंबई जनता दलाचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी केले. काजू आंबा मासेमारी यांच्या उत्पादनातून आजच काही हजार कोटींची उलाढाल होत असून हजारो नव्हे लाखो कुटुंबांच्या तो जगण्याचा आधार आहे. केवळ नेत्यांच्या अट्टाहासासाठी कोकणी जनता हे व्यवसाय सोडून प्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या मागे लागणार नाही, त्याविरोधात संपूर्ण कोकणातून आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
केवळ प्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी आपण जमलो नसून कोकणातील दारिद्र्य बेरोजगारी संपवून येत्या १० वर्षांत एक संपन्न प्रांत म्हणून कोकणचा विकास व्हावा, हे आमचे स्वप्न आहे. त्यासाठीच कोकण जनविकास समितीच्या स्थापना करण्यात आली आहे. आम्ही प्रांतवादी नाही, परंतु दुर्दैवाने कोकण म्हणजे आज पश्चिम महाराष्ट्राची बाजारपेठ झाली आहे.
आंबा काजू नारळ आणि मासे वगळता कोकणाचे स्वतःचे काही उत्पादन नाही. केवळ दुधाचा विचार केला तर मुंबईसह ही बाजारपेठ पंधरा हजार कोटी रुपयांची असून हा सर्व पैसा कोकणातून बाहेर जात आहे. त्यामुळे कोकणात दूध उत्पादन सुरू झाले तर लाखो कुटुंबांना रोजगार मिळू शकतो. यासाठी उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई संपविण्यासाठी घरोघरी शेततळ्यासारखी कल्पना राबविण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. स्थानिक पैसा स्थानिक पातळीवरच खेळता राहील त्यासाठी विविध उत्पादने निर्माण करण्याची गरज आहे. मुंबई स्थिरावलेला तरुण कोकणात परत यावा, तेथे त्याच्यासाठी रोजगाराची व्यवस्था व्हावी,, त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करण्याचा जनविकास समितीचा प्रयत्न राहणार आहे. यासाठी 100 हून अधिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग असलेली एक टीमच तयार करण्यात येणार असून त्यात कोकणातील कार्यकर्त्यांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पत्रकार आणि जनता दलाचे प्रदेश चिटणीस संजय परब तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश रासम यांनी केले.
पेट्रोल रिफायनरी तसेच जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प भविष्यात कोकणासाठी कसे धोकादायक व तेथील जनजीवन उद्ध्वस्त करणारे ठरणार आहेत, याची तपशिलार मांडणी या प्रकल्पांच्या विरोधातील लढ्यातील एक कार्यकर्ते सत्यजित चव्हाण यांनी केली. स्थानिकांना विश्वासात न घेता कोकणात कायम प्रदूषणकारी प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न झाला आहे. जगातील भांडवलदार याचे निर्णय घेत असून भारत तसेच महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या इशाऱ्यांवर काम करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. माजी खासदार हुसेन दलवाई हे मेळाव्याला आवर्जून उपस्थित होते. कोकणाच्या या लढ्यात आपण सक्रिय सहभागी असू, असे सांगतानाच जनतेला खऱ्या प्रश्नांपासून अंधारात ठेवण्यासाठी आताचे सरकार जाती-धर्माचे प्रश्न पुढे आणत आहे, पण आपण आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, असे ते म्हणाले.
तत्पूर्वी अलिबागचे वकील अजय उपाध्ये यांनी रस्त्याच्या कामाला झालेला विलंब व कामाच्या दर्जाच्या तक्रारींबाबत त्यांनी अलिबाग कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्याची माहिती दिली. प्रख्यात अभियंते पी एन पाडळीकर यांनी पळस्पे ते पोलादपूर दरम्यानच्या रस्त्याची पाहणी करून “माणसांच्या वापरासाठी हा रस्ता लायक नाही” असाच अहवाल कोर्टात सादर केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करताना, एप्रिल महिन्याच्या दहा ते पंधरा तारखेला दरम्यान मुंबई महार्मागावर पळस्पे फाट्यावर धरणे धरण्यात येईल, तसेच मुंबई गोवा रस्ता, प्रदूषणकारी प्रकल्प आणि कोकणच्या विकासावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी पालघर, अलिबाग, चिपळूण, लांजा कुडाळ आधी ठिकाणी पुढील दोन महिन्यात मेळाव्यांचे आयोजन केले जाईल, असे जगदीश नलावडे यांनी जाहीर केले.
