लॉकडाऊनमुळे देशात अनेक राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजूर अडकले आहेत. त्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी सुनावणी झाली. स्थलांतरीत मजुरांच्या जेवण्याचा आणि त्यांच्या तिकीटांचा खर्च राज्यांनी करावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच जे मजूर चालत निघाले आहेत त्यांना रोखून शिबिरांमध्ये दाखल करावे आणि त्यांच्या जेवणासह मूलभूत सुविधा त्यांना पुरवाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. स्थलांतरीत मजुरांच्या तिकीटावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाद रंगला होता.
हजारो स्थलांतरीत मजूर चालत आणि मिळेल त्या वाहनाने आपल्या गावी निघाले आहेत. मजुरांची नोंदणी, वाहतूक आणि त्यांना पुरेसे जेवण मिळत नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. प्रशासकीय पातळीवर मजुरांच्या व्यवस्थेबाबत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याने मजुरांवर ही परिस्थिती ओढवली आहे. यामुळे जे मजूर गावी चालत निघाले आहेत, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले. पायी निघालेल्या मजुरांना राज्यांनी रोखावे. त्यांच्या निवार्‍याची आणि जेवणाची व्यवस्था करावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
स्थलांतरीत मजुरांच्या बस आणि रेल्वेच्या तिकीटाचे पैसे घेऊ नयेत. याची व्यवस्था राज्यांनी करावी. तिकीटासह राज्यांनी मजुरांच्या जेवणाचीही व्यवस्था करावी. तर रेल्वेने प्रवासादरम्यान स्थलांतरीत मजुरांसाठी जेवण आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने निर्देशात स्पष्ट केले आहे. स्थलांतरीत मजुरांसबंधीच्या या प्रकरणावर आता ५ जूनला सुनावणी होणार आहे.
