केंद्र आणि राज्यात समन्वयाचा अभाव – अशोक चव्हाण

कोरोनाच्या संकटात केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये योग्य समन्वय आवश्यक आहे. मात्र समन्वयाचा अभाव आहे आणि यामुळेच गोंधळ उडाला.

Ashok Chavan

कोरोनासंदर्भात उपाययोजना करताना केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये योग्य समन्वय असणं गरजेचं आहे. योग्य समन्वयातूनच निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. परंतु समन्वयाचा अभाव असल्यानेच देशभरात गोंधळ उडाला. लॉकडाऊनचा निर्णय नोटाबंदीसारखा कोणताही विचार न करता लागू करण्यात आला, असं परखड मत माजी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे. केंद्र सरकारने चर्चा न करता अचानक लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर केला. लॉकडाऊन अचानक लागू करण्याऐवजी आठवडाभराचा अवधी द्यायला हवा होता. मात्र, असं झालं नाही आणि लाखो मजूर आणि नागरिक अडकून पडले आहेत. असं मत माजी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बालताना व्यक्त केलं.

लॉकडाऊन लागू करायला अवधी द्यायला हवा होता, असे माझं मत आहे. त्यामुळे अडकलेल्या लाखो नागरिकांना घरी पोहचता आलं असतं. केंद्र सरकारने चर्चा न करता अचानक निर्णय जाहीर केला. विविध भागात अडकलेल्या लाखो लोकांची दीर्घकाळ सोय करणे सोपं नाही. केवळ एक-दोन आठवडे उत्साह असतो आणि ते शक्य होतं. मात्र, आता अडकलेल्या लोकांचे हाल होत आहेत. हातावर पोट असलेल्या परराज्यातील मजुरांकडचे पैसे संपत आले असताना रेल्वेने त्यांच्याकडून तिकिटाचे पैसे घेतले. तथापि, काँग्रेस त्यांना आता मदत करत आहे. पंजाबमधून आलेले ३५०० नागरिक नांदेडमधील गुरुद्वारात अडकून पडले होते. मी पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, पण केंद्र सरकार परवानगी देत नव्हतं. दरम्यान, आता ती मिळाली व त्यांना घेऊन जाण्यासाठी ८० गाड्या दाखल झाल्या आहेत. त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याआधी आयसीएमआरच्या सूचनेनुसार त्यांच्या वैद्यकीय चाचण्या घेण्यात आल्या. पण पंजाबला गेल्यावर काहींना कोरोना झाल्याचं समोर आलं. त्यांना प्रवासात कोरोनाची लागण झाल्याची शक्यता आहे. असं असलं तरी आम्ही सर्व बाजूंनी छाननी करत आहोत.


हेही वाचा – घरी परतणाऱ्या कामगारांचा रेल्वे प्रवासाचा खर्च काँग्रेस करणार – सोनिया गांधी


महाराष्ट्रात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने मोठी आर्थिक मदत राज्याला दिली पाहिजे. राज्यात सरकार कोणाचे आहे? याचा विचार करू नये, अशी अपेक्षा अशओक चव्हाणांनी व्यक्त केली. राज्यात रुग्णसंख्या अधिक असताना व उत्पन्न बंद असताना केंद्राने मोठी आर्थिक मदत द्यायला हवी. पीपीई किट्स, व्हेंटिलेटर्स आदी वैद्यकीय साहित्य द्यायला हवं. जीएसटीच्या अनुदानाची रक्कमही प्रलंबित आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.