– प्रेमानंद बच्छाव
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुतीसाठी लाडक्या असलेल्या बहिणी निवडणुकीनंतर अवघ्या 2 महिन्यांतच दोडक्या ठरल्या आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील तब्बल 5 लाख अपात्र बहिणींना वगळले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारचे महिन्याला 75 कोटी रुपये वाचणार आहेत. जुलै 2024 मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट खात्यात दिले जात होते. आतापर्यंत योजनेचे 7 हप्ते वितरीत करण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी महिन्याचा आठवडा हप्ता देण्याआधीच म्हणजे महिनाभरातच आतापर्यंतच्या 5 लाख लाभार्थी बहिणी योजनेतून बाहेर होणार आहेत. दरम्यान, या महिलांकडून पुन्हा पैसे परत घेणार नसल्याचे स्पष्टीकरण महिला आणि बालविकास विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिले आहे.
हेही वाचा : BMC : प्रकल्पबाधितांना 5 वर्षांत 32 हजार पर्यायी घरे होणार उपलब्ध
मंत्री अदिती तटकरे यांनी ट्विट करत सांगितले की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना जानेवारी महिन्यापासून सन्मान निधी वितरित केला जाणार नाही. असे असले तरीही कल्याणकारी राज्याची संकल्पना पुढे घेऊन जात असताना लाभार्थ्यांच्या खात्यात यापूर्वी जमा करण्यात आलेला सन्मान निधी परत घेणे उचित ठरणार नाही. म्हणूनच कोणत्याही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून आतापर्यंत (जुलै 2024 ते डिसेंबर 2024) देण्यात आलेली लाभाची रक्कम परत घेतली जाणार नाही याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी,” असे त्यांनी ट्विट करत सांगितले आहे.
पात्र महिलांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी कटिबद्ध
महिला आणि बालविकास विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी शुक्रवारी एक्स या समाजमाध्यमातून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून 5 लाख अपात्र महिलांना वगळण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. राज्य सरकारच्या 28 जून 2024 आणि 3 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही सर्व पात्र महिलांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला दणका बसल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याचा 2024-25चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार जुलै 2024 पासून या योजनेत अर्ज केलेल्या महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येक महिन्याला 1, 500 रुपये जमा करण्यास सुरुवात केली. विधानसभा निवडणुकीत ही योजना महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी लागणारा वार्षिक 48 हजार कोटींचा खर्च राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागल्याने राज्य सरकारने या योजनेचा आढावा सुरू केला होता. योजनेत अनेक अपात्र महिलांचा समावेश झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने अपात्र महिलांना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अपात्र ठरलेल्या महिलांचा तपशील
संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिला : 2 लाख 30 हजार
वय वर्षे 65 पेक्षा जास्त असलेल्या महिला : 1 लाख 10 हजार
कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्तीच्या लाभार्थी तसेच स्वेच्छेने नाव मागे घेणार्‍या महिला : 1 लाख 60 हजार
एकूण अपात्र महिला : 5 लाख