Lakhimpur violence : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात चौकशी व्हावी, पवारांकडून शेतकरी हल्ल्याचा निषेध

भाजप सरकार सत्तेचा वापर करुन शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Lakhimpur violence : sharad pawar slams Bjp over Lakhimpur kheri farmers attack
Lakhimpur violence : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात चौकशी व्हावी, पवारांकडून शेतकरी हल्ल्याचा निषेध

लखीमपूरमधील घटना ही जालियनवाला बाग हत्याकांड सारखीच असल्याचे वक्तव्य राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे. उत्तर प्रदेशमदील लखीमपुर खेरीमध्ये शेतकऱ्यांवर भरधाव गाडी घातल्याने ८ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत पवारांकडून शेतकरी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारची आणि केंद्र सरकारची दडपशाही असून या दडपशाहीला जनताच उत्तर देईल असे देखील शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. युपीमध्ये पंजाब, छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांना आडवण्यात आलं हा लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांची हत्या करण्याचा प्रकार असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी लखीमपुर खेरी प्रकरणाचा निषेध व्यक्त केला आहे. पवारांनी माध्यमांशी संवाद साधताना या घटनेवरुन थेट केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. शरद पवार यांनी म्हटलं आहे की, देशातील शेतकरी केंद्र सरकारविरोधात गेल्या १ वर्षापासून आंदोलन करत आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरु आहे. परंतु २६ जानेवारी शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत होते त्यावेळी त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्याचे पडसाद संपुर्ण देशात उमटले आहेत.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांततेत

देशाचे शेतकरी शांततेत आंदोलन करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. सर्वांना शांततेत आपलं मत मांडण्याच अधिकार आहे. लखीमपुरमध्ये शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी एकत्र झाले होते. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमले होते. शांततेत आंदोलन करणार होते तेव्हा त्यांच्यावर प्रस्थापितांनी, भाजप सरकारमधील लोकांच्या कुटुंबीयांतील व्यक्तींनी शेतकऱ्यांवर गाडी घालून त्यांना लांब करण्याचा प्रयत्न केला यामध्ये काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकारात ८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. याची जबाबदारी भाजप सरकार आणि केंद्रात बसणाऱ्या लोकांची आणि युपीच्या सरकारची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा मी निषेध करतो आहे.

हल्याची चौकशी व्हावी

निषेध करुन आम्हाला शांती मिळणार नाही यामुळे याची चौकशी करण्यात यावी. उत्तर प्रदेश सरकारने रिटायर्ड जजकडे प्रकरण देण्याची जबाबदारी घेतली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवर ही जबाबदारी दिली पाहिजे. शांतीपुर्ण आंदोलन करण्याचे हक्क शेतकऱ्यांचा होता परंतु त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला यामधून केंद्र सरकारची नियत दिसली आहे अशी खोचक टीका शरद पवार यांनी केलं आहे.

शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न

भाजप सरकार सत्तेचा वापर करुन शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारला यामध्ये यश येणार नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये छत्तीसगड, पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना आडवण्यात आले. दिल्लीच्या नेत्यांना जाण्यापासून रोखण्यात आले. कोणाला जाण्यापासून रोखण्याचा अधिकार नाही. असे शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

शेतकऱ्यांना आश्वासन

शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं आहे की, हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो आहे. देशातील सर्व विरोधी पक्ष तुमच्या पाठीशी राहतील आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करतील. केंद्र सरकार सरकार संवेदनाशील नाही. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर दुःख व्यक्त करण्यात आलं नाही. केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार असंवेदनशील आहेत. असे शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.


हेही वाचा : महाराष्ट्रात घडलं असतं तर मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने तांडव केला असता – राऊत