मुंबई – मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी विक्रोळीतील भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आहे. हे भूसंपादन बेकायदा असल्याचा दावा गोदरेज कंपनीने केला आहे. योग्य नुकसानभरपाईसाठी गोदरेजने राज्य सरकारविरोधात कोर्टाचे दरवाजे ठोठावत राज्य सरकारला अडचणीत आणले आहे.
हेही वाचा – गोदरेज कंपनीमुळे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विलंब; राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा
गुजरातमध्ये सर्वाधिक भूसंपादन प्रक्रिया झाली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्यापही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. भूसंपादनात विविध अडथळे येत असल्याने हा प्रकल्प गेली चार वर्षे रखडला आहे. त्यातच, विक्रोळी भूसंपादन प्रकरणी गोदरेज कंपनीने राज्य सरकारला आव्हान दिलं आहे. गोदरेज कंपनीने न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांना प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सुरू असलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. या दाव्याची नोंद मुंबई उच्च न्यायालायने घेतली असून पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
नेमका वाद काय?
मुंबई अहमदाबाद या ५३४ किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये २१ किमीचा बोगदा बांधण्यात येणार आहे. या बोगद्याची सुरुवात विक्रोळीपासून होणार आहे. यासाठी विक्रोळीतील गोदरेज कंपनीची जागा अधिग्रहण करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मार्च २०१८ मध्ये विक्रोळीतील ३९ हजार ५४७ चौ.किमी. चा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. जागेच्या बदल्यात कंपनीला २६४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे. मात्र, नुकसानभरपाई जाहीर होऊन आता २६ महिन्यांहून अधिका काळ लोटला आहे. त्यामुळे जुन्या दरानुसार झालेला जमीन अधिग्रहणाचा करार रद्द होईल, असा दावा गोदरेज कंपनीने केला आहे. गोदरेज कंपनीने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हेही वाचा – बुलेट ट्रेनचे भूसंपादन महिनाभरात मार्गी लावा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मात्र, गोदरेज कंपनीकडून भूसंपादन प्रक्रियेत दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला. राज्य सरकारचा हा आरोप गोदरेज कंपनीने मोडून काढला असून ही भूसंपादन प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता याप्रकरणावर २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
