शिकाऊ वाहनचालक परवाना आणि नवीन खासगी दुचाकी तसेच चार चाकी वाहनांची नोंदणी वितरकांमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊन परिवहन विभागाने जनहिताचे एक महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले असून भविष्यातही शासकीय विभागांना ज्या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे शक्य आहे त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ई गव्हर्नन्सवर आधारित नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केली.
“सारथी ४.०” या अद्ययावत प्रणालीअंतर्गत आधार क्रमांकांशी संलग्न असलेल्या ऑनलाईन शिकाऊ वाहनचालक परवाना तसेच वाहन नोंदणीच्या ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी बोलताना ठाकरे यांनी वेगवान आणि पारदर्शी सेवा उपलब्ध करून देताना विभागाने सुरिक्षित परिवहन सेवेला प्राधान्य द्यावे,असेही सांगितले. महाराष्ट्र विकासात अग्रेसर असलेले राज्य असल्याचे सांगून ठाकरे म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्तम सेवा महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जावा.तसेच सुरक्षित प्रवासाबरोबर सर्वसामान्य जनतेला अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन स्वरूपात देऊन त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम कसे वाचवता येतील यासाठीही प्रयत्न केले जावेत.
लर्निंग लायसन्स ऑनलाइन पद्धतीने मिळवण्यासाठीच्या सेवेचा अनावरण सोहळा – LIVE https://t.co/CfkUUe8sZc
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 14, 2021
परिवहन सेवेतील हे क्रांतीकारी पाऊल: अनिल परब
जनहिताच्या दोन ऑनलाईन सेवांचे लोकार्पण हे या क्षेत्रातील क्रांतीकारी पाऊल असल्याचे सांगताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, आजच्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात गर्दी टाळून विभागाचे नियमित कामकाज सुरु ठेवण्यासाठीही त्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत. विभागामार्फत आतापर्यंत जनहिताच्या ८५ सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
खर्चात बचत, कामाचा ताणही कमी
राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ लाखापेक्षा जास्त शिकाऊ परवाने देण्यात येतात. तसेच २० लाखाहून अधिक नवीन वाहनांची नोंदणी होते. याकामी नागरिकांचा अंदाजे १०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. आता या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याने खर्चात बचत होऊन नागरिकांचा वेळ वआणि श्रमही वाचणार आहे. तसेच हे काम करणाऱ्या अंदाजे २०० अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत झाल्याने विभागाच्या कामाची दर्जोन्नती करणेही यातून शक्य होईल, अशी परब यांनी यावेळी आली.
लर्निंग लायसन्ससाठी आरटीओत जाण्याची गरज नाही
शिकाऊ वाहन परवाना मिळवण्यासाठी आता आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. नवीन वाहन नोंदणीकरिता यापूर्वी वाहनांची तपासणी मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत करण्यात येत होती. आता अशा पद्धतीने वाहन तपासण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली असून यापुढे नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावर तात्काळ नोंदणी होईल. वाहन वितरकांमार्फत सर्व कागदपत्रे डीएससीचा (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) उपयोग करुन ई स्वाक्षरी पद्धतीने तयार करण्यात येतील. त्यामुळे कार्यालयात वाहन अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. वाहन वितरकांनी कर आणो शुल्क भरल्याक्षणी वाहन क्रमांक जारी होणार असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले.
यावेळी एनआयसी, नवी दिल्लीच्या महासंचालक डॉ. नीता वर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे तसेच विभागाचे अतिरिक्तमुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, परिवहन उपायुक्त जितेंद्र पाटील यांच्यासह राज्यातील परिवहन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
