खळखट्याक नंतर मनसेची कायदेशीर भाषा; ‘हर हर महादेव’ सुरू करण्यासाठी चित्रपटगृहांना पाठवल्या नोटिसा

नाशिक : राज्यभरात ‘हर हर महादेव’ चित्रपटावरुण चांगलाच वादंग निर्माण झालेला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. चित्रपटाच्या विरोधात राष्ट्रवादी तर चित्रपटाच्या समर्थनार्थ मनसे उभी ठाकली आहे. याचसोबत स्वराज्य, संभाजी ब्रिगेड अश्या संघटनांनीही चित्रपटाच्या वादात उडी घेतली आहे. यातच आता मनसेच्या विधी अर्थात लीगल आघाडीकडून नाशिक मधील चित्रपटगृहांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आल्याने हा वाद आता कायदेशीर कचाट्यातही सापडला आहे. यापुढे जर चित्रपटाचा शो रद्द केला तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा चित्रपटगृहांना देण्यात आला आहे. तत्पूर्वी मनसेने मंगळवारी (दी.८) चित्रपटाचे शो सुरू करण्याच्या मागणीला प्रतिसाद देत शहरातील दोन चित्रपटगृहात ‘हर हर महादेव’च्या शोचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मंगळवारी (दी.८) मनसेने खळखट्याकचा इशारा देत केलेल्या मागणी नंतर शहरात वादग्रस्त ‘हर हर महादेव’ चित्रपटाचे शो दाखवण्यात येत आहेत. मात्र, चित्रपट सुरू न करण्याची मागणी करणारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच चित्रपटाचा शो लावल्यास परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा देणार्‍या स्वराज्य संघटनेच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे. चित्रपटाच्या शोच्या निमित्ताने पुन्हा शहरात संघर्षाची स्थिती निर्माण होणार का असा सवाल उपस्थित होत असतानाच आता मनसेने थेट कायदेशीर नोटीस पाठवून चित्रपटगृहांनाचा कायदेशीर कात्रीत पकडल्याने त्यांच्यासमोर मोठा पेच निर्माण झाल्याची स्थिती आहे.

 काय म्हंटले आहे नोटीसमध्ये

नाशिक शहरातील अनेक नागरिक चित्रपट पाहण्यापासून वंचित राहिले आहेत. चित्रपटामध्ये आक्षेपार्य काही असेल तर भारतीय सेन्सर बोर्डाने आक्षेप घेतला असता, परंतु मराठी चित्रपट ‘हर हर महादेव’ भारतीय सेन्सर बोर्डाने प्रमाणपत्र देऊन चित्रपट प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिली आहे. चित्रपटामध्ये काही आक्षेपार्य काही असेल तर राजकीय संघटना भारतीय सेन्सर बोर्डाशी संपर्क साधु शकता. परंतु नाशिकच्या चित्रपटगृहांनी चित्रपट बंद करण्याचा राजकीय दवाबा पोटी अधिकार नाही. सर्व नागरिकांच्या वतीने, नोटीस मिळाल्यापासून २ दिवसाच्या आत सदरील मराठी चित्रपट पुन्हा नागरिकांच्या मागणीनुसार प्रदर्शित केला नाही तर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, त्याचबरोबर ग्राहकांचा हक्क भंग झाल्या प्रकरणी नाशिक ग्राहक हक्क मंचाकडे तक्रार करण्यात येईल, असा इशारा या नोटीसच्या माध्यमातून मनसेच्या विधी विभागाकडून देण्यात आला आहे.