इम्पिरिकल डेटाच्याअभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केलेल्या इतर मागास प्रवर्गाच्या अर्थात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ठराव मंजूर करण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी या ठरावाद्वारे करण्यात आली. दोन्ही सभागृहात एकमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदेसह १५ पंचायत समित्या आणि १०६ नगरपालिकांच्या निवडणुका २१ डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या. राज्य मंत्रिमंडळाने ठराव करूनही राज्य निवडणूक आयोगाने सार्वत्रिक निवडणूक घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींच्या आरक्षित जागा खुल्या करून त्यावर येत्या १८ जानेवारीला निवडणूक होणार आहे. तसेच नजीकच्या काळात इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्याने मुंबईसह अन्य महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका राज्य सरकारसाठी अडचणीच्या ठरणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार तर विधान परिषदेत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा ठराव मांडला.
राज्यातील ५२ टक्के ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संवर्धन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसीचे आरक्षण वगळून करू नयेत, असा प्रस्ताव अजित पवार यानी मांडला. त्याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर हा प्रस्ताव मतास टाकून एकमताने मंजूर करण्यात आला.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखला देत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या संदर्भात आयोगाला आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याबाबत विनंती केली होती. तरीही आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ओबीसीच्या हक्कांचे संवर्धन करण्यासाठी या सभागृहात एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात यावा, असे पवार यावेळी म्हणाले.
