आजपासून राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी शिंदे सरकारवर टीकास्त्र करत चहापानावर बहिष्कार घातला आहे. विरोधी पक्षांकडून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खरमरीत पत्र पाठवलं आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामुळे झालेला विलंब, अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत न मिळालेली पुरेशी मदत, निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा झालेला अपमान, अशा अनेक मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी शिंदे सरकारला घेरले आहे.
पत्रात काय म्हटलंय?
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी पाठवलेले निमंत्रण मिळाले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचं आयोजन ही लोकशाहीची प्रथा, परंपरा असली तरी आपले सरकारच मुळात लोकशाही आणि संसदीय परंपरांच्या चिंधड्या उडवत स्थापन झाले आहे. विश्वासघाताच्या पायावर स्थापन झालेले सरकार अद्यापही विधीमान्य नाही.
विदर्भ, मराठवाडा, कोकणासह राज्यातील २८ जिल्हयांमध्ये अतिवृष्टी, पुरस्थितीने हाहाकार माजला असताना, अतिवृष्टीने पिकं आणि शेतजमीनं वाहून गेली असताना सव्वाशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यु झाला असताना, राज्यातील शेतकरी मदतीअभावी आत्महत्या करीत असताना, अतिवृष्टीग्रस्त भागात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबले असताना, चहापान कार्यक्रम टाळून केवळ चर्चा करणं संयुक्तित ठरलं असतं, असं पत्रात म्हटलं आहे.
हे सरकार अद्याप विधीमान्य नाही, अजित पवारांचा टोला
ज्या पद्धतीने सरकार सत्तेवर आले ते अद्याप विधीमान्य नाही. शिंदे सरकार लोकशाही आणि संसदीय परंपरेच्या चिंधड्या उडवत स्थापन झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या सरकारच्या भवितव्याबाबत प्रलंबित असून त्यावर काहीही निकाल लागला नाही. त्यातच अधिवेशन कमी कालावधीचे आहे. आम्ही दहा दिवस अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावर विचार करू, असे सांगण्यात आल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली.
हेही वाचा : विरोधी पक्षांचा चहापानावर बहिष्कार, विरोधी पक्षनेते अजित पवारांची सरकारवर टीका
