सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी दर कमी झाल्याने जिल्ह्याला आता तिसऱ्या टप्प्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. यामुळे आता ‘ब्रेक दि चैन’ अंतर्गत सिधुदुर्गात १९ जुलैपासून तिसऱ्या टप्प्यातील निर्बंध लागू होणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होता. त्यामुळे जिल्हा चौथ्या टप्प्यात होता.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २ जुलै २०२१ ते ८ जुलै २०२१ या आठवड्यातील कोविड बाधित रुग्‍णांचा सरासरी पॉझिटिव्‍हीटी रेट (आरटीपीसीआर टेस्‍टच्‍या आधारे) १०.७ टक्के असून ९ जुलै २०२१ ते दिनांक १५ जुलै २०२१ या आठवड्यातील सरासरी पॉझिटिव्‍हीटी रेट (आरटीपीसीआर टेस्‍टच्‍या आधारे) हा ७.४२ टक्के इतका आहे. पॉझिटिव्‍हीटी रेटचे अवलोकन करता सरासरी पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६ असून सद्दस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तर ३ मध्ये समाविष्ट होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात २७ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत स्तर ३ चे निर्बंध लागू असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यानी दिले आहेत.
सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना
१. अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने ही दुपारी ०४.०० वा. पर्यंत सुरू राहतील. तसेच सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या व्यक्ती किंवा सदर दुकानामधून सेवा घेणाऱ्या व्यक्ती यांना सायंकाळी ०५.०० वा. नंतर हालचाल / प्रवास करणेस परवानगी असणार नाही.
२. जेव्हा जेव्हा प्रवासासाठी ई-पासची आवश्यकता आहे त्यावेळी वाहनात असणाऱ्या सर्व प्रवाशांना वैयक्तिक स्वतंत्र पास असणे आवश्यक आहे. प्रवाशांच्या वाहनांना स्वतंत्र पासची आवश्यकता असणार नाही.
३. कोविड-१९ च्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असणारी शासकीय कार्यालये आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आस्थापना ही १०० टक्के उपस्थितीसह सुरु राहतील.
४. उपरोक्त ज्या मुद्यांमध्‍ये आसन क्षमतेचा उल्‍लेख आहे अशा सर्व आस्‍थापनांनी त्‍यांची एकूण आसन क्षमता घोषित करणारा फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. अन्‍यथा ते कारवाईस पात्र ठरतील.
अत्यावश्यक सेवा मध्ये पुढील गोष्टीचा समावेश असेल
१) रुग्णालय, रोग निदान केंद्र, क्लिनिक्स, लसीकरण केद्रं, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषध दुकाने, औषधे निर्मिती उद्योग इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा यांचा त्यांना आवश्यक अशा अनुषंगिक उत्पादन आणि वितरण तसेच वितरक, वाहतुक आणि पुरवठा साखळी यांचा देखील समावेश असेल. लस, निर्जंतुके, मास्क, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांना सहाय्यभूत कच्चा माल उद्योग आणि अनुषंगिक सेवा यांचे उत्पादन व वितरण यांचा देखील समावेश असेल.
२) शासकीय आणि खासगी पशुवैद्यकीय सेवा / दवाखाने, ॲनिमल केअर सेंटर व पेट फुड शॉप.
३) वन विभागाने घोषित केल्यानुसार वनीकरण संबंधी सर्व कामकाज.
४) विमान चलन आणि संबंधीत सेवा (विमान कंपन्या, विमानतळ, देखभालदुरुस्ती, कार्गो, ग्राऊंड सर्व्हिसेस, केटरिंग, इंधन भरणे, सुरक्षा इ.)
५) किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळविक्रेते, दूध डेअरी, बेकरी, मिठाई आणि सर्व प्रकारची खाद्य दुकाने (चिकन, मटण, मासे, अंडी आणि पोल्ट्री दुकाने), संस्था, शासकीय विभाग आणि वैयक्तिक करावयाच्या सर्व मान्सून पूर्व कामकाजासाठी आवश्यक साहित्याची दुकाने, छत्री दुरुस्ती करणारी दुकाने, प्लॅस्टीक शिट, ताडपत्री, रेनकोट इ. वस्तू विक्री आणि दुरुस्ती करणारी दुकाने तसेच दिनांक १५ मे ते २० मे या कालावधीतील चक्री वादळामुळे तसेच यापुढे येणाऱ्या मान्सुन कालावधीमध्ये घर तसेच इतर बांधकामे यांची दुरुस्ती तसेच सुरक्षितता यासाठी करावयाच्या उपाययोजनासाठी आवश्यक साहित्य विक्री करणारी दुकाने.
६) शितगृहे आणि साठवणूकीची गोदाम सेवा.
७) सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था जसे की, विमान सेवा, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा आणि सार्वजनिक बसेस.
८) विविध देशांच्या परराष्ट्र संबंध विषयक कार्यालयांच्या सेवा.
९) स्थानिक प्राधिकरणाकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व मान्सून पूर्व उपक्रम व कामे.
१०) स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे पुरविणेत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक सेवा .
११) रिर्झव्ह बॅक ऑफ इंडिया आणि त्यांच्याकडून अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित केलेल्या सेवा
१२) सेबी तसेच सेबी मान्यताप्राप्त वित्तीय बाजाराशी निगडीत पायाभूत संस्था, स्टॉक एक्सेजेंस, डिपॉझिटर्स, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स इत्यादी आणि सेबीकडे नोंदणीकृत इतर मध्यस्थ संस्था.
१३) दूरसंचार सेवा सुरू राहणेसाठी आवश्यक अशा दुरूस्ती / देखभाल विषयक बाबी.
१४) मालाची / वस्तुंची वाहतुक.
१५) पाणीपुरवठा विषयक सेवा.
१६) शेती संबंधीत सर्व कामकाज आणि सदर शेती विषयक कामकाज अखंडीत सुरु राहणेसाठी आवश्यक असणारी शेती पुरक सेवा जसे की, बि-बियाणे, खते, उपकरणे याचा पुरवठा आणि दुरुस्ती विषयक कामकाज.
१७) सर्व प्रकारच्या व्यापारी मालाची आयात – निर्यात.
१८) ई कॉमर्स (फक्त अत्यावश्यक सेवा आणि माल यांच्या पुरवठांशी निगडीत)
१९) मान्यताप्राप्त प्रसारमाध्यमे.
२०) पेट्रोलपंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने विषयक सेवा.
२१) सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा.
२२) डाटा सेंटर, क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, आयटी -माहिती तंत्रज्ञान महत्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवाशी संबंधित.
२३) शासकीय आणि खाजगी सुरक्षा विषयक सेवा.
२४) विद्युत आणि गॅस पुरवठा विषयक सेवा.
२५) ATM’s.
२६) पोस्टल सेवा.
२७) बंदरे आणि त्या अनुषंगिक सेवा.
२८) कस्टम हाऊस एजंट्स, परवानाधारक मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर ( लस/ औषधी / जीवरक्षक औषधांशी संबंधित वाहतूक)
२९) अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणारा कच्चा माल, पँकेजिंग मटेरीयल यांचे उत्पादन करणारे उद्योग.
३०) पावसाळी हंगामासाठी आवश्यक वैयक्तिक व संस्थांसाठी वस्तुचे उत्पादन करणारे घटक सुरु राहतील.
३१) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाव्दारे निश्चित केलेल्या इतर अत्यावश्यक सेवा.
सुट देण्यात आलेल्या बाबी / आस्थापना
केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाची सर्व कार्यालये आणि त्यामध्ये समाविष्ठ असलेली सर्व संविधानीक प्राधिकरणे व संस्था.
सहकारी, सार्वजनिक आणि खाजगी बँका, सार्वजनिक उपक्रम.
अत्यावश्यक सेवा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची सर्व कार्यालये.
विमा आणि मेडीक्लेम कार्यालये.
औषधे निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांची कार्यालये जी, उत्पादनाच्या वितरणाशी संबंधित व्यवस्थापनाशी निगडीत आहेत.
रिर्झव्ह बॅक ऑफ इंडिया यांचेमार्फत नियंत्रित स्वंतत्र कार्यकक्ष असलेले प्राथमिक वितरक, CCIL, NPCI, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स आणि RBI कडून नियंत्रित बाजारामध्ये समाविष्ठ असलेले सर्व आर्थिक बाजार
सर्व नॉन बँकिंग वित्तीय महामंडळे
सर्व मायक्रो फायनान्स संस्था
न्यायालय, लवाद अथवा चौकशी आयोगाचे कामकाज सुरु असलेस त्यांचेशी संबंधित सर्व अधिवक्ता / वकिल यांची कार्यालये सुरु राहतील.
सुट देण्यात आलेल्या बाबी – आस्थापना / नागरिक यांनी शासनाकडून तसेच स्थानिक प्राधिकारणाकडून वेळोवेळी निर्गमित करणेत आलेले कोविड- वर्तनुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणे बंधनकारक राहील. ज्या व्यक्ती / आस्थापना / घटक या कोविड-१९ वर्तनुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणार नाहीत त्या यापूर्वी निर्ममित करणेत आलेल्या आदेशानुसार दंडास पात्र राहतील. तसेच सदर नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे आढळून आलेस कोविड- विषाणू संसर्ग अधिसूचना अस्तित्वात आहे तो पर्यंत बंद करणेत येईल.तसेच
उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहीता १८६० (४५) याच्या कलम १८८, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल,असे आदेश देण्यात आले आहेत.
