Coronavirus : इंग्लंडप्रमाणे भारतालाही ‘मास्क फ्री’ पाहयचेयं, हायकोर्टाने व्यक्त केली आशा

like england india wants to see people walking around without masks says bombay high court
Coronavirus : इंग्लंडप्रमाणे भारतालाही 'मास्क फ्री' पाहयचेयं, हायकोर्टाने व्यक्त केली आशा

रविवारी इंग्लंडमध्ये पार पडलेल्या विम्बल्डनच्या अंतिम लढतीचा आनंद घेण्यासाठी सेंटर कोर्ट प्रेक्षकांनी गच्च भरले होते. विशेष म्हणजे प्रेक्षकांनी तुडुंब भरलेल्या या सेंटर कोर्टामधील प्रेक्षक, क्रिडाप्रेमी या लढतीचा आनंद विना मास्क घेत होते. असा मास्क फ्री आनंद आपल्या भारतीयांना घेतानाही पाहयचेयं अशी आशा मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. राज्यातील कोरोनाच्या सध्या स्थितीचा आढाव घेत तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारच्या सज्जतेबाबत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडापीठासमोर ऑनलाईन सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी भारताला मास्क फ्री पाहायचेय अशी आशा व्यक्त केली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती म्हणाले की, विम्बल्डनची अंतिम लढत पाहताना सेंटर कोर्टावर एकाही प्रेक्षकाने मास्क घातला नव्हता. मात्र कोर्ट प्रेक्षकांनी तुडुंब भरलेले होते. ही मॅच पाहण्यासाठी एक भारतीय क्रिकेटपटू आणि बॉलिवूडची अभिनेत्रीह उपस्थित होती. विशेष म्हणजे त्यांनीही मास्क घातला नव्हता. ही बाब न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर भारतात असे दिवस कधी येणार? भारतीय पुन्हा कधी सर्वसामान्यांप्रमाणे आपले जीवन जगू शकणार? असे सवालही उपस्थित केले. मात्र कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव उपाय असल्याचेही हायकोर्टाने नमुद केले.

दरम्यान भारताच्या ईशान्यकडील दोन राज्यांमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट पसरत असल्याचे वृत्त आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. परंतु राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती दिलासाजनक असली तरी गाफिल राहून चालणार नाही. राज्यात कोरोना काळात काही कमी पडणार नाही यासाठी आवश्यक लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे हायकोर्टाने नमूद केले. तसेच राज्यातील नागपूरमध्ये डेल्टा प्लसचे रुग्ण सापडत असल्याने या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करत कृती आराखडा तयार गरजेचे असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.तसेच याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकाराला यासंदर्भात सुचना सुचवत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने देत सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.


मुंबई योग्य व्यक्तींच्या हाती; लकी अलींने केले मुख्यमंत्र्यांचे तोंडभरून कौतुक