मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर
मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधान परिषदेतही एकमताने मंजूर
ओबीसी नेत्यांकडून सगेसोयरे अधिसूचनेची होळी
उद्धव ठाकरे विधान परिषदेत दाखल
मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधान परिषदेत मांडण्यास सुरुवात
मनोज जरांगे यांच्या धमक्यांची भीती वाटू लागली आहे – ओबीसी नेते छगन भुजबळ
अडीच कोटी लोकांपर्यंत जाऊन चार लाख लोकांनी हा सर्व्हे केला आहे, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
मराठ्यांमध्ये काही लोक पुढारलेले आहेत, पण अनेक लोक मागासलेले आहेत
हा परिपूर्ण सर्व्हे आहे.
मराठा आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यांत आरक्षण दिले आहे
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय
सहा लाख हरकती आल्या असून त्यांची छाननी सुरू आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आयोग आणि सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नेमणूक
मराठा आरक्षण टिकवण्याची संपूर्ण तयारी
22 राज्यांनी 520 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणे, ही सर्वांची भावना
राज्याला मागासवर्ग आयोग नेमण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने अधिकार दिला आहे – मुख्यमंत्री शिंदे
मी दिलेला शब्द फिरवत नाही, म्हणून माझ्यावर लोक विश्वास ठेवतात – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री शिंदे
मला कोणत्याही जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येणार नाही – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव एकमताने संमत
मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यास सुरुवात
मराठा आरक्षणावर विधानसभेत केवळ मुख्यमंत्री बोलणार
काँग्रेस आमदारांना व्हीप जारी
बाळासाहेब थोरातांनी बजावला व्हीप
अजित पवार गटाच्या आमदारांना अधिवेशनाआधी व्हीप जारी
मराठा आरक्षणावरील चर्चेत पूर्णवेळ उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप
विशेष अधिवशेनाआधी महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद उपसभापती यांना पत्र
विशेष अधिवेशना बाबत कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली नसल्यामुळे मविआचे पत्र
मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे आरक्षण कसे देणार? हे स्पष्ट करावे अशी मविआची मागणी
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार आणि सगे सोयरे अधिसूचना बाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मविआकडून पत्रातून मागणी
अहवालात नेमकं काय ?
मराठा समाज हा राज्यभरात 28 टक्के असल्याचे न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले
सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे.
त्यामुळे राज्यातील 28 टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करत आहे – राज्यपाल रमेश बैस
राज्यपालांच्या अभिभाषणाला सुरुवात
विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात
राज्यपाल रमेश बैस विधिमंडळात दाखल
अहवाल पटलावर मांडण्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षणाची मंजुरी
अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अहवाल सादर करणार
विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला थोड्याच वेळात होणार सुरुवात
मराठा आरक्षण प्रश्नी विधिमंडळाचे विशेष एक दिवसीय अधिवेश