मुंबई, पुण्यासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी गेल्या 4 ते 5 महिन्यांपासून सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. याच संदर्भात आता एक मोठी अपडेट आता समोर आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी आता पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे.
यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होणार का याबाबत अजूनही साशंकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील प्रकरणांवरील याचिका लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची मागणी सर्वचं पक्षांकडून होतेय. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणी 21 मार्च ऐवजी आता 14 मार्च रोजी सुनावणी होणार असल्याचं सांगितल आहे. आता याबाबत न्यायालयाने फक्त एक आठवडा आधीची तारीख दिली आहे.
आता सुप्रीम कोर्टात 14 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्यानंतरचं निवडणूका होण्याची शक्यता वाढली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 207 नगरपरिषद निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे. या प्रकरणावर मात्र कोर्टाकडून तारीख पे तारीख दिली जात आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची आणि सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा मविआ सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे फडणवीस सरकारचा निर्णय आणि उर्वरित 96 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही अशा विविध मुद्द्यावर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
