‘आंतरराष्ट्रीय बेपत्ता बाल दिना’निमित्त, बालहक्कांच्या आघाडीच्या एनजीओ, चाइल्ड राइट्स अँड यू – क्राय ने 2019 पासून बेपत्ता झालेल्या मुलांचा शोध घेण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. 2021 पर्यंत नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या अहवालांचा हवाला देऊन गृह मंत्रालयाने 12 मार्च 2023 रोजी राज्यमंत्र्यांनी संसदेत जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील बेपत्ता मुलांच्या संख्येत घट झाली आहे. सरकार आणि संबंधित एजन्सी या दोघांनी केलेल्या कामाचे कौतुक करताना, क्राय ने त्यांना याबाबत सतत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. ( Lost children found before and after covid Appreciation of Ministry of Home Affairs from Cry )
राष्ट्रीय स्तरावर, 2020 मध्ये किरकोळ घट होऊन 2019 ते 2021 या कालावधीत मागील वर्षांतील (18 वर्षांखालील) न सापडलेल्या / शोध न लागलेल्या बेपत्ता मुलांसह बेपत्ता मुलांची एकूण संख्या वाढत आहे. एकूणच राष्ट्रीय स्तरावर 2020 ते 2021 या कालावधीत हरवलेल्या एकूण मुलांमध्ये 12.12 टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे.
अनेक मुलांसाठी कोविडच्या पूर्वीचा आणि नंतरचा काळ सर्वात कठीण होता. कोविड महामारीमुळे अनेकांनी त्यांचे दोन्ही पालक गमावले, त्यानंतर त्यांच्यापैकी मोठ्या संख्येने बालकांना शाळा सोडणे भाग पडले. त्यांची तस्करी केली गेली किंवा शेवटी बालमजुरी किंवा लवकर लग्न केले गेले. मुलांची तस्करी ही देखील चिंतेच्या विषयांपैकी मुख्य एक कारण होती, कारण पालकांचे संरक्षण गमावल्यामुळे, अनिश्चित भविष्यासह मुलांना त्यांच्या जवळच्या किंवा दूरच्या नातेवाईकांच्या भरवशावर सोडले गेले.
इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही दरवर्षी मोठ्या संख्येने मुले बेपत्ता होत असताना, 2021 च्या एनसीआरबी डेटानुसार मुलांच्या पुनर्प्राप्तीचा दर हे वास्तव दर्शवितो की जवळजवळ तितकीच मुले यशस्वीरित्या शोधण्यात आली आहेत. छत्तीसगड राज्यातही हरवलेली मुलं सापडण्याची संख्या ही प्रशंसनीय आहे कारण राज्यातही गेल्या काही वर्षांत बाल तस्करीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.
2020-21 च्या NCRB अहवालांच्या क्राय ने केलेल्या विश्लेषणात, महाराष्ट्रात 2021 मध्ये एकूण 65.0 टक्के मुलं शोधण्यात सरकारला यश आलं आहे. 2021 मध्ये हरवलेली मुले आणि मुली सापडण्याची टक्केवारी अनुक्रमे 57.8 टक्के आणि 69.9 टक्के राहिली आहे, ज्याच्या तुलनेत 2020 मध्ये मुले आणि मुली अनुक्रमे 61.2 टक्के आणि 68.5 टक्के होती.
अधिकाधिक मुले एकतर घरातून पळून जात आहेत किंवा तस्करीत ढकलली जात आहेत. कुमार निलेंदू, जनरल मॅनेजर, डेव्हलपमेंट सपोर्ट, क्राय – वेस्ट यांनी असे निदर्शनास आणले की, डेटा ट्रेंड मुलांमध्ये सकारात्मक ट्रेंड दर्शवितात आणि हे खरोखरच उत्साहवर्धक आहे. येथे अधोरेखित केलेला ठळक मुद्दा हा आहे की या मुद्द्यावर पोलिस तसेच विविध राज्यांतील संबंधित यंत्रणांकडून अधिक जोर दिला जात आहे. परंतु, एक समाज म्हणून आपण असुरक्षित कुटुंबे आणि मुलांना भेडसावणार्‍या समस्या समजून घेतल्या पाहिजेत आणि मजबूत नियोजन, संसाधने आणि धोरणे यासह योजनांच्या अंमलबजावणीद्वारे त्या कमी करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न केले पाहिजेत, असं क्रायकडून सांगण्यात आलं आहे. गेल्या चार दशकांमध्ये, क्राय केवळ तस्करी रोखण्यासाठीच नव्हे तर मुलांच्या संरक्षण स्थितीवर परिणाम करणाऱ्या विविध मुद्द्यांवर हस्तक्षेप करत आहे.
( हेही वाचा: नवीन संसदेत स्थापन होणार भारताचा ‘राजदंड’; जाणून घ्या ‘सेंगोल’ची कहाणी )
तस्करी रोखण्यासाठी, क्राय स्थानिक पातळीवरील समर्थन मिळवण्यासाठी विविध समुदायांसोबत काम करत आहे. आम्ही आमच्या भागीदारांसोबत ऑटो ड्रायव्हर, बस ड्रायव्हर आणि कंडक्टरचे विशिष्ट गट तयार करण्यासाठी काम करतो आणि त्यांना ट्रान्झिटमध्ये मुलांच्या तस्करीचे संभाव्य बळी ओळखण्यासाठी प्रशिक्षित करतो. मुलांना जिल्ह्याबाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी स्थानिक पोलिसांसोबत त्वरीत कारवाई करणाऱ्या सहकाऱ्यांना ताबडतोब कळवतो. क्राय ग्राम बाल संरक्षण समित्यांना (व्हीसीपीसी) सक्रिय करून आणि त्यांना पंचायतींच्या पाठिंब्याने गाव पातळीवरच बाल संरक्षणाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याचे काम करते. संस्था मुलांची तस्करी रोखण्यासाठी परस्पर फायदेशीर कामकाजाचे संबंध निर्माण करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांशी जवळून काम करत आहे, परंतु स्त्रोत क्षेत्रातील सर्व मुलांना प्रवेश मिळावा आणि विविध उपलब्ध शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांशी जोडलेल्या शाळांमध्ये त्यांनी उपस्थित राहावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी संस्थेचे प्रयत्न आहेत. त्यांना पुढील शिक्षण चालू ठेवण्यास मदत करा. त्याच वेळी, इतर संस्था आणि संघटनांसोबत क्राय नेटवर्क त्यांना या समस्येवर एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार एकत्रितपणे कार्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे मुलांचे गट तयार करून स्वतःची एजन्सी तयार करणे आणि नंतर त्यांच्यासोबत जीवन कौशल्य सत्रे आयोजित करणे. जेणेकरुन त्यांना त्यांच्या शोषणाच्या प्रयत्नांचा प्रतिकार करण्यासाठी स्वतःला सक्षम बनवता येईल.
