(Love Jihad) मुंबई : आंतरधर्मीय विवाहाच्या माध्यमातून उघडकीस येणाऱ्या कथित लव्ह जिहादच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली असून पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती अन्य राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी तसेच सक्तीच्या अथवा फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून एका सर्वंकष कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारला शिफारस करणार आहे. सरकारच्या या भूमिकेवरून समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, आमदार अबू आझमी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना हे स्वातंत्र्यविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. (Abu Azmi’s criticism of the Mahayuti regarding the special committee)
नव्या कायद्याद्वारे लव्ह जिहादच्या नावाखाली होणाऱ्या अन्यायापासून लोक वाचतील, असा राज्य सरकारचा विश्वास आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारचा हा प्रयत्न राज्यघटना आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे आमदार अबू आझमी यांनी म्हटले आहे. देशात लव्ह जिहादसारखा कोणताही प्रकार नाही. ही मनमानी आहे; अशा प्रकारे स्वातंत्र्यावर बंधने आणली जात आहेत. त्यांना असा कायदा आणायचा असेल तर, आम्हाला काही हरकत नाही, परंतु हे संविधानाने दिलेल्या अधिकारांना बदलण्यासारखे आहे, असे ते म्हणाले.
संविधान धर्म परिवर्तन की आज़ादी देता है, और इसी पर कानून बनाना संविधान को बदलना है। आज देश में सांप्रदायिकता चरम पर है।#HatePolitics #Conversion #LoveJihad #UttarPradesh #SamajwadiParty #AbuAsimAzmi pic.twitter.com/AVHkqTbMaF
— Abu Asim Azmi (@abuasimazmi) February 15, 2025
दिल्लीतील सरकार असो, उत्तर प्रदेशातील सरकार असो किंवा महाराष्ट्रातील सरकार असो या सर्वांचे सकाळ-संध्याकाळ हेच काम आहे की, कशाप्रकारे मुस्लिमांना त्रास देता येईल? आज देशात जातीयवाद शिगेला पोहोचला आहे. संविधानाने धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. यावर कायदा करणे म्हणजे संविधान बदलणे, असा त्याचा अर्थ होतो, असे सांगून अबू आझमी म्हणाले की, मुस्लिम मुले देखील हिंदू धर्म स्वीकारत आहेत, मुस्लिम मुली देखील हिंदू मुलांशी लग्न करत असल्याचे आपण पाहतो. हे सर्व संविधानाअंतर्गत दिलेल्या अधिकारांखाली घडत असेल तर त्यात गैर काय आहे? यावर कायदे करण्याचा सरकारचा निर्णय हा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचा प्रयत्न आहे, जो देशाच्या संविधानाच्या विरुद्ध आहे.
विशेष समितीमध्ये कोण-कोण सदस्य?
गृह विभागाने शुक्रवारी विशेष समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापण्यात आलेल्या या समितीत महिला आणि बालविकास, अल्पसंख्याक विकास, विधि आणि न्याय, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव / प्रधान सचिव / सचिव तसेच गृह विभागाच्या विधि शाखेचे सहसचिव किंवा उपसचिव हे या समितीचे सदस्य असतील. गृह विभागाचे सहसचिव अथवा उपसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
हेही वाचा – Modi’s visit to USA : भारतासाठी ‘घेवाण’ किती आणि ‘देवाण’ किती? उद्धव ठाकरेंचा थेट सवाल